-नीति आयोग की बैठक में सीएम हरीश रावत ने रखा राज्य का पक्ष
-दिल्ली में पीएम की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की पहली बैठक
DEHRADUN : सीएम हरीश रावत ने कहा है कि हम नवोदित पर्वतीय राज्य हैं। हमारे पास संशाधनों की कमी है। जाहिर है विशेष राज्य का दर्जा बनाए रखा जाए और योजनाएं 90:क्0 के अनुपात में रखी जाएं। यह बात उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की पहली बैठक में राज्य का पक्ष रखते हुए बोला। बैठक शुरू होने से पहले उन्होंने पीएम से अनुरोध किया कि उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री का निधन होने के कारण अंतिम संस्कार में पहुंचना है। इस पर पीएम ने मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखने की अनुमति दी।
सीएम रावत ने इस प्रकार रखा अपना पक्ष
-क्ख्वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए।
-ख्0क्फ् में योजना आयोग के सदस्य बीके चतुर्वेदी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों को हिमालयी राज्यों में लागू किया जाए।
-उत्तराखंड जैसे राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाए।
-राज्य के फॉरेस्ट से दी जाने वाली पर्यावरणीय सेवा का एनुवल कॉस्ट क्म् करोड़ रुपया है।
-भागीरथी ईको सिस्टम जोन नोटिफिकेशन ख्0क्ख् को कैंसिल किया जाए।
-राज्य की इंटरनेशनल सीमाएं होने के कारण केंद्र सीमा सड़क, रेलवे लाइन, हवाई पट्टी का अवस्थापना विकास अपने संशाधन से करें।
-जौलीग्रांट को इंटरनेशनल व पंतनगर एयरपोर्ट को कार्गो हवाई अड्डे के रूप में डेवलप किया जाए।
-राज्य में लंबित पड़ी पावर प्रोजेक्ट्स पर शीघ्र निर्णय लिए जाएं।
-नमामि गंगे परियोजना पर बधाई, लेकिन गंगा के उद्गम स्थल उत्तराखंड को जल संवर्धन हब के रूप में विकसित किया जाए।
-ख्0क्फ् में आपदा के कारण फ्फ्7 गांवों को सुरक्षित स्थानों को ले जाया जाना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट काउंसिल हेल्प करे।
-अगले साल होने वाले अर्द्धकुंभ के लिए केंद्र से मदद मिले।
-बड़े इंडस्ट्रीज हरिद्वार व उधमसिंह नगर में लगाए जाएं, जो मेक इन इंडिया के अनुरूप होगा।
