-- शासन बना रहा है सोसाइटी वाले मोहल्लों में डेवलपमेंट वर्क्स के लिए नई पॉलिसी
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KANPUR: सोसाइटी वाले मोहल्लों को रेगुलाइज करने के लिए लाई जा रही नई पॉलिसी का फायदा करीब 10 लाख कानपुराइट्स को मिलेगा. कम्पाउंडिंग व डेवलपमेंट चार्ज लेकर नई पॉलिसी के तहत डेवलपमेंट वर्क्स किए जाएंगे. इससे रोड, सीवेज, ड्रेनेज, ड्रिकिंग वाटर आदि प्रॉब्लम से परेशान लोगों को खासी राहत मिल जाएगी.
80 के दशक में सिटी में सोसाइटी वाले मोहल्ले बसना शुरू हुए थे. सोसाइटी वालों ने डेवलपमेंट सहित अन्य चार्ज बचाने के लिए केडीए से लेआउट पास कराए बगैर ही मोहल्ले बसा दिए. इन मोहल्लों में न तो ग्रीनरी, पार्क, ग्राउंड का ध्यान रखा गया और न रोड, सीवेज, ड्रेनेज आदि जरूरतों का. इसकी वजह से लोग वाटर लॉगिंग, सीवेज, जर्जर रोड्स आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं. ये मोहल्ले सबसे अधिक साउथ सिटी में हैं. इनमें रामपुरम, देवकी नगर, मंगला विहार, जवाहरपुरम, ताज नगर, बाबा नगर, बख्तौरीपुरवा, मोमिन नगर, राजीव नगर, न्यू अशोक नगर आदि शामिल हैं. इन अवैध सोसाइटीज की संख्या 195 के करीब हैं. इन मोहल्लों में डेवलपमेंट वर्क्स कराने के लिए शासन पॉलिसी बना रहा है. इससे कैबिनेट में लाया जाएगा. अगर ये पॉलिसी पास हो जाती है तो सोसाइटी वाले मोहल्लों में बने मकानों को तोड़े बिना डेवलप वर्क्स का रास्ता साफ हो जाएगा. इसमें 100 स्क्वॉयर मीटर तक के मकानों के लिए 250 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कम्पाउंडिंग व डेवलपमेंट चार्ज जमा करना पकड़ सकता है.
