सेंट्रल स्कूल में मिले कोटा
संगठन के हायर ऑफिशियल कुछ दिन पहले रक्षा राज्य मंत्री से गुहार लगाई है कि कैंट एरिया में रहने वाले लोगों को के बच्चों को पढऩे के लिए 10 फीसदी कोटा दिया जाए। जिसको लेकर मंत्रालय की ओर से गहनता से विचार हो गया है। संगठन के ऑफिशियल की माने तो मंत्रालय की ओर से 10 फीसदी तो नहीं 5 फीसदी कोटा मिल सकता है।
बोर्ड को मिली एक और पॉवर
वहीं डीजी कार्यालय की ओर से देश के सभी कैंट बोर्ड को स्पेशल पॉवर मिल गई हैं। अब बोर्ड अपने मृतक के आश्रितों को नौकरी दे सकता है। जिसके बाद प्रिंसीपल डायरेक्टर मध्य कमांड और डीजी रक्षा संपदा निदेशालय को नहीं भेजना होगा। जिससे कैंट बोर्ड के साथ-साथ आश्रितों को भी काफी राहत मिलेगी।
यूपी गवर्नमेंट से की डेवलपमेंट फंड की डिमांड
अखिल भारतीय छावनी बोर्ड उपाध्यक्ष तथा सदस्य संगठन ने यूपी गवर्नमेंट से डेवलपमेंट फंड की डिमांड की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि हमने उनसे राज्य की प्रत्येक छावनी के लिए 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 13 कैंट है। जहां विधानसभा चुनावो से लेकर कई जगहों पर कैंट के लोगों की भागेदारी होती है। यूपी गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए।
