- कानपुर, आगरा, मेरठ और वाराणसी में मेट्रो के लिए गतिविधियां तेज

-23 हजार 282 नये नम्बर दरोगा और इंस्पेक्टर को दिया जाएगा

LUCKNOW: लखनऊ में मेट्रो वर्क ग्राउण्ड पर आने के बाद अब कानपुर, आगरा, मेरठ और वाराणसी में मेट्रो के लिए गतिविधियां तेज हो गयी हैं। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इन शहरों में मेट्रो चलाने के लिए फिजिबिल्टी स्टडी का डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने इन शहरों में डीपीआर तैयार किए जाने के लिए कन्सल्टेन्ट का सेलेक्शन ओपेन टेंडर के थ्रू ना होकर अब नॉमिनेशन के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुभवी एवं विशेषज्ञ संस्था राइट्स को नामांकित किए जाने और नामांकन से सीधे राइट्स का चयन किए जाने का डिसीजन लिया गया है।

महिला सशक्तिकरण मिशन का गठन

कैबिनेट ने वूमेन पॉलिसी ख्00म् को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य महिला सशक्तीकरण मिशन के गठन का निर्णय लिया है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली को और रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। सीएम ने बताया कि महिला सम्मान कोष का संचालन पूरी तरह ट्रांसपैरेंट होगा। यह कोष राज्य बजट से संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तीकरण के लिए क्क् जिलों आगरा, बरेली, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और वाराणसी में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। जहां पर लड़कियों और महिलाओं को उनसे जुड़ी सभी योजनाओं फायदा एक ही फ्लोर पर दिया जाएगा। आशा ज्योति केन्द्रों पर हेल्पलाइन सर्विसेज क्090 वूमेन पावर लाइन, क्098 चाइल्ड हेल्पलाइन, क्08 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा, आपस में जुड़ी रहेंगी। आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना के लिए केन्द्र पांच करोड़ रुपए के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर ख्0क्भ्-क्म् में भ्भ् करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।

वेस्ट बंगाल से आयेगा बिजली के लिए कोयला

कैबिनेट में देउचा पचमी कोल ब्लॉक, पश्चिम बंगाल से कोयले के खनन के लिए संयुक्त उपक्रम के गठन के लिए एग्रीमेंट साइन करने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया। इस कोल ब्लॉक का रिजर्व ख्क्0ख् मिलियन टन है, जिसमें प्रदेश का अंश ख्भ्0 मिलियन टन है। यह कोयला मेजा विस्तार, हरदुआगंज विस्तार और पनकी विस्तार प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

अब हर दरोगा और इंस्पेक्टर को मिलेगा सीयूजी

प्रदेश में अब सभी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को सीयूजी नम्बर दिया जाएगा। कैबिनेट में होम डिपार्टमेंट के इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गयी। पहले सिर्फ थानों के एसओ और इंस्पेक्टर को ही सीयूजी नम्बर दिया जाता था। ऐसे में अब ख्फ् हजार ख्8ख् नये नम्बर दरोगा और इंस्पेक्टर को दिया जाएगा। सरकार की ओर से सिर्फ सिमकार्ड दिये जाएंगे जो बीएसएनएल के होंगे। सेट की व्यवस्था दरोगा और इंस्पेक्टर को ही करनी होगी।

पार्षद, सभासद, नगर पंचायत मेंबर को अब क्भ्00 रुपये का भत्ता

कैबिनेट ने नगर निगम के पार्षदों और नगर पालिका, नगर पंचायत के सभासदों के यात्रा भत्ता में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नगर पालिका और नगर पंचायत के सभासदों को निकाय की बैठकों में भाग लेने के लिए अब हर सभासद को ख्00 रुपए की जगह एक हजार रुपये प्रतिमाह और नगर निगमों के पार्षदों को सदन की बैठकों में भाग लेने के लिए फ्00 रुपए की जगह क्भ् सौ रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा।

पुलिस के अलग सेक्शन से नहीं हो सकेगा ट्रांसफर

कैबिनेट ने किसी विशेष जिले या पीएसी बटालियन या इकाई के किसी पद पर पोस्ट कर्मी अब किसी अन्य स्टेबिलशमेंट में ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। लेकिन विशेष परिस्थितियों में या प्रशासनिक आधार पर या स्वयं के अनुरोध पर, किसी समूह घ कर्मचारी को सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

कैबिनेट के अन्य डिसीजन

- मदरसों के मार्डनाइजेशन स्कीम के तहत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को राज्य सरकार के बजट से हर माह एक हजार रुपये से तीन हजार रुपये तक एक्स्ट्रा दिये जाने का प्राविधान

- कर्मचारी राज्य बीमा योजना के हास्पिटल में भर्ती मरीजों के दैनिक आहार भत्ते में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव मंजूर। म्भ् रुपये से बढ़ाकर सौ रुपये प्रति रोगी की गयी।

- कैबिनेट ने एक और अहम डिसीजन लेते हुए लखनऊ नगर निगम में विज्ञापन पर टैक्स का निर्धारण और वसूली नियमावली ख्0क्ब् को मंजूरी दे दी।

- कैबिनेट ने सूडा के नये आफिस के लिए गोमतीनगर सेक्टर सात में बनाने का डिसीजन लिया है। इसके लिए जमीन भी एलॉट कर दी गयी है।

- कैबिनेट ने बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। पॉलिसी को चलाने के लिए साइंस एण्ड टेक्नालॉजी काउंसिल नोडल संस्था के रूप में काम करेगी।