- सरकारी विभाग वर्षो से नहीं जमा कर रहे टैक्स, लगभग 30 करोड़ से अधिक का बकाया

- धन के अभाव से जूझ रहा है नगर निगम

GORAKHPUR: नगर निगम में वर्तमान जनप्रतिनिधियों को चुने हुए एक साल का समय बीत चुका है लेकिन सभी वार्डो में सड़क, नाली, क्रॉस नाली के निर्माण की योजना लटकी पड़ी है. शासन को 187 करोड़ का प्रस्ताव भेजने के बाद भी निगम बजट के इंतजार में है. विपक्ष के पार्षद विकास कार्य नहीं होने का विरोध करते हुए सरकार की सदबुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर शहर के सरकारी विभागों पर ही नगर निगम के हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स व सीवर टैक्स का 30 करोड़ रुपए बकाया है. विकास कार्यो के लिए पार्षदों के बढ़ते दबाव और शासन की खामोशी के बाद डीएम व प्रभारी नगर आयुक्त ने टैक्स के जरिए आर्थिक समस्याओं को दूर करने की कोशिश की है. इसके तहत विशेष अधिकारी नियुक्त कर शत-प्रतिशत टैक्स वसूली के कड़े निर्देश दिए गए हैं.

29.64 करोड़ है बकाया

टैक्स नगर निगम की इनकम का मेन सोर्स है. लेकिन नियमित रूप से टैक्स की वसूली नहीं हो पाने से निगम की इनकम पर बुरा प्रभाव पड़ा है. शहर के 41 सरकारी विभागों पर निगम का 29.64 करोड़ रुपया बकाया है. जिसका आधा केवल चार संस्थाओं पर बाकी है. फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर 1,14,25,520, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग 2,55,41,837, उप मुख्य इंजीनियर पूर्वोत्तर रेलवे 8,94,39,695, गोरखपुर विकास प्राधिकरण 2,27,44,600 पर कुल मिलाकर 14,91,51,652 करोड़ रुपए बाकी हैं.

नोटिस में सख्त चेतावनी

नगर निगम में जिन संस्थाओं पर हाउस, वॉटर या सीवर टैक्स का बकाया है उन्हें नोटिस जारी कर दी है. नोटिस में टैक्स की प्रकृति के साथ ही बकाया रकम का जिक्र किया गया है. टैक्स वसूली का निगम पर प्रभाव बताते हुए नोटिस में शासन द्वारा शत प्रतिशत टैक्स की वसूली के निर्देशों का जिक्र किया गया है. नोटिस के जरिए सभी संस्थाओं से मार्च 2019 तक का टैक्स जमा करने को कहा गया है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर बकाया टैक्स का भुगातन नहीं किया गया तो नियमों के अनुरूप वसूली की जाएगी.

बॉक्स

30 करोड़ से बदल जाएगी वार्डो की सूरत

वार्डो में विकास कार्यो की सूची तैयार कर पार्षदों ने मेयर व नगर आयुक्त को निर्वाचन के शुरुआती दिनों में ही सौंप दिया था. सभी वार्डो के विकास के लिए कुल 187 करोड़ की जरूरत है. अगर सरकारी विभागों पर बकाया टैक्स का भुगतान 29.64 करोड़ मिल जाता है तो दो दर्जन वार्डो का लंबित विकास कार्य कराया जा सकता है. सड़क, नालियों व पेयजल की व्यवस्था सहित कई जरूरी कार्यो को अंजाम दिया जा सकता है.

इन विभागों पर इतना बकाया

फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड- 1,14,25,520

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी- 2,62,922

जिला सांख्यिकी अधिकारी- 7,98,835

अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी- 2,18,584

व‌र्क्स मैनेजर टूरिगेशन वर्कशॉप- 25,26,452

जिला कृषि अधिकारी- 4,28,126

भूमि संरक्षण अधिकारी- 4,70,098

जिला कार्यक्रम अधिकारी- 4,70,098

जिलापूर्ति अधिकारी - 7,28,312

सहायक अभियंता सिंचाई कार्यालय- 1,90,337

समाज कल्याण अधिकारी - 1,60,177

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी- 67,366

प्रिंसिपल गंगोत्री देवी महाविद्यालय- 17,89,918

प्रिंसिपल तुलसी दास इंटर कॉलेज- 14,30,794

सचिव कृषि उत्पादन मंडी समिति- 39,65,232

अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड प्रथम- 1,55,274

तहसीलदार सदर- 90,57,263

प्रिंसिपल रफी अहमद किदवई- 8,33,865

अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे- 48,870

अधिशासी अभियंता नलकूप खंड द्वितीय स्टोर- 1,93,770

मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग- 2,55,41,837

अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड- 89,460

प्रवर अधीक्षक डाकघर- 59,47,810

प्रवर अधीक्षक डाकघर मकार संख्या 44 ए- 15,76,591

उप मुख्य इंजीनियर पूर्वोत्तर रेलवे- 8,94,39,695

असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर - 15,39,483

एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स- 20,77,720

एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज- 58,58,916

दुर्ग अभियंता एमईएस एयर फोर्स स्टेशन- 45,33,716

गोरखपुर क्लब- 3,67,707

गोरखपुर विकास प्राधिकरण- 2,27,44,600

अधिशासी अभियंता विद्युत जनपद वितरण खंड- 6,17,16,124

एसएसपी गोरखपुर थाना- 305234

सेंट्रल डायरेक्टर आल इंडिया रेडियो- 386598

निदेशक दूरर्दशन केन्द्र- 43,08,097

निदेशक कृषि भवन- 51538

एम औ. इंचार्ज- 4,84,701

प्रिंसिपल बीआरडी मेडिकल कालेज- 2,73,56,434

हैडिल सबस्टेशन- 95823

डेलीगेसी लॉज गर्वनमेंट पॉलीटेक्निक- 4,14,006

जिला मैनेजर पीसीएम गोदाम- 64,04,139 रुपए

वर्जन

नगर निगम एरिया में विकास कार्यो के लिए 187 करोड़ रुपए का बजट शासन को भेजा जा चुका है. स्वीकृति मिलते ही विकास कार्यो को रफ्तार मिलेगी.

सीताराम जायसवाल, मेयर