मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को दिए निर्देश
PATNA : अब राज्य की बेटियां पैसे के आभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने से वंचित नहीं रहेगी। सरकार जल्द ही महिलाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की शुल्क में रियायत देगी। साथ ही परीक्षा केंद्र उनके घर के आसपास बनाने की व्यवस्था पर काम हो।
लोक संवाद में सोमवार को आए इस आशय के सुझाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए। लोक संवाद कार्यक्रम में यह भी सुझाव आया कि राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए एप बनाया जाए ताकि हादसे वाले स्थान से नजदीक के अस्पतालों को समय पर सूचना मिल सके।
घर के पास हो परीक्षा केंद्र
लोक संवाद कार्यक्रम में अपना सुझाव लेकर पहुंची पूजा आनंद ने कहा कि बिहार में सरकारी विभागों और निगमों में नौकरियों के लिए लड़कियों को बड़े स्तर का क्षैतिज आरक्षण है। पर स्थिति यह है कि बहुत सारी लड़कियां फीस की वजह से नौकरी के लिए होने वाली परीक्षा का फार्म नहीं भर पाती हैं। इसलिए उन्हें रियायत दी जाए। इसी तरह परीक्षा केंद्र दूर होने की वजह से लड़कियों को परेशानी होती है। हाल ही में सासाराम में रहने वाली उनकी एक सहेली ने बीपीएससी की परीक्षा सिर्फ इसलिए नहीं दी कि उसका सेंटर अररिया में था। मुयमंत्री ने कहा कि यह बेहतर सुझाव है। लड़कियों की परीक्षा फीस कम कर दिया जाए। बिहार लोक सेवा आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग एडवाइजरी भेजे कि सेंटर कम से कम प्रमंडल मुख्यालय में ही रहे।
हादसे की सूचना के लिए हो एप
शेखर प्रताप सिंह ने यह सुझाव दिया कि सड़क दुर्घटना की सूचना तत्काल पुलिस, एंबुलेंस और दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्ति के परिजन को मिले इसके लिए एप बनाया जाए। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि ऐसा एप विकसित किया जा रहा है। इससे घटनास्थल के नजदीक के हॉस्पिटल को भी सूचना मिल जाएगी।
वेबसाइट पर जानकारी डालें
सुधीर कुमार ने यह सुझाव दिया कि अगर किसी जायदाद का निबंधन किया जाना है तो उसकी जानकारी के लिए निबंधन विभाग एक वेबसाइट उपलध कराए। निबंधन के दो माह पूर्व निबंधन कराए जाने की जानकारी उक्त वेबसाइट पर डाली जाए। इससे बेनामी संपत्ति की खरीद-बिक्री पर अंकुश लगेगी।
चैरिटी कमिश्नर की हो नियुक्ति
मनीष कुमार ने सुझाव दिया कि आरटीपीएस को आधार कार्ड से लिंक किया जाए और अपील की ऑनलाइन व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के पास आधार कार्ड नहीं है। आधार से लिंक करने पर समस्या यह होगी कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें सुविधा मिलने में परेशानी होगी.ट्रस्ट के नाम पर हो रही लूट को रोकने के लिए चैरिटी कमिश्नर नियुक्त करें। कृष्ण कुमार यादव ने यह कहा कि ट्रस्ट के नाम पर काफी लूट हो रही है। इसे रोकने के लिए बांबे ट्रस्ट एक्ट की तर्ज पर चैरिटी कमिश्नर नियुक्त किया जाए।
