पीएम मोदी से मिला डाक विभाग

संचार मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में डाक बैंक की स्थापना के मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ. इस मीटिंग में डाक विभाग ने प्रधानमंत्री को बताया कि वह यूनिवर्सल बैंक के रूप में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री को दिए प्रजेंटेशन के मुताबिक डाक विभाग आरबीआई को अपने यूनिवर्सल बैंकिंग के आवेदन पर विचार करने के लिए शीघ्र ही संपर्क करेगा.

कानून लाने को तैयार केंद्र सरकार

संचार मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस बीच कानून के जरिये डाक विभाग को बैंक के रूप में तब्दील करने के लिए भी तैयार है. इसकी प्रक्रिया भी साथ-साथ चल रही है. उम्मीद है कि अगले महीने इस संबंध में सरकार कोई कदम उठा सकती है. डाक विभाग पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री के साथ मंत्रणा के लिए बुलाई गई बैठक में संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने प्रधानमंत्री को टास्क फोर्स की अन्य सिफारिशों के संबंध में उठाए जा रहे कदमों का भी ब्योरा दिया. बीते साल अगस्त में ही आरबीआई ने कहा था कि डाक विभाग के बैंकिंग लाइसेंस के आवेदन पर सरकार को ही अंतिम फैसला लेना है.

बैंकिंग सेवाएं देंगे डाकघर बैंक

माना जा रहा है कि शुरुआत में डाक विभाग पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक (डाकघर बचत बैंक) के प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहा है. यह डाक बैंक के समानांतर काम करेगा. डाक बैंक को अनुमति मिलने के बाद यह उसका हिस्सा बन जाएगा. पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की अवधारणा टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में दी है. देश के सभी डाकघर भारतीय डाक बैंक की शाखा के तौर पर ग्राहकों को सभी तरह की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएंगे. बैंक की अपनी शाखाएं बैक ऑफिस ऑपरेशन संचालित करेंगी. इनमें कर्ज के आवेदन, ग्राहक के कर्ज वहन करने व जोखिम उठाने की क्षमता आकलन और निवेश ऑपरेशन जैसे काम शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक भारतीय डाक बैंक पंचायत, माइक्रो क्रेडिट संस्थाओं समेत अन्य संस्थाओं के संस्थागत खाते खोलने की सुविधा भी देगा. टास्क फोर्स ने बीते साल दिसंबर में ही प्रसाद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि भारतीय डाक के पास छह लाख करोड़ रुपये के डिपॉजिट हैं. इससे अधिक डिपॉजिट देश में केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पास ही हैं.

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