शासन स्तर पर होगा प्रोजेक्ट पर मंथन, कमिश्नर सरकार के समक्ष देगी प्रेजेंटेशन
Meerut। शासन स्तर पर लखनऊ में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) की बैठक में मेरठ के इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट को रखा जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में सरकार इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए धनराशि जारी करने की घोषणा कर सकती है। वहीं, कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने प्रोजेक्ट के संबंध में डिटेल्ड रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को दी है।
सीएम करेंगे शिलान्यास
एक ओर पीडब्ल्यूडी समेत विभिन्न विभागों को फंड जुटाने में पसीना छूट रहा है तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अक्टूबर माह के अंत तक प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। मेरठ के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को नोडल विभाग बनाया गया है तो वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद भी रिंग रोड का निर्माण करेंगे। एनसीआर की बैठक में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव और मेरठ कमिश्नर प्रोजेक्ट की विस्तृत कार्ययोजना सीएम के समक्ष रखेंगे।
इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट को एनसीआर की बैठक में रखा जाएगा। मेरठ के लिए बेहद आवश्यक इस परियोजना में आ रही फंड की मुश्किल का शासन स्तर पर समाधान किया जा रहा है।
अनीता सी मेश्राम, कमिश्नर, मेरठ मंडल
1166 करोड़ रुपये लागत
34.28 किलोमीटर इनर रिंग रोड की कुल लंबाई
2 फेज में पूरा किया जाएगा काम
416 करोड़ रुपये पहले फेज की लागत
750 करोड़ रुपये दूसरे फेज की लागत
109.95 हेक्टेयर भूमि इनर रिंग रोड के लिए होगी अधिग्रहित
651 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर किए जाएंगे खर्च
24.95 हेक्टेयर भूमि पहले फेज में होगी अधिग्रहित
151 करोड़ रुपए पहले फेज के भूमि अधिग्रहण पर होंगे खर्च
85 हेक्टेयर भूमि दूसरे फेज में होगी अधिग्रहित
500 करोड़ रुपये में दूसरे फेज के भूमि अधिग्रहण पर किए जाएंगे खर्च
