30 लाख लोगों को मिली खुशी

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक जुलाई 2014 से सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता (डीए) तथा पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी. कीमत वृद्धि से राहत देने के इरादे से मौजूदा 100 परसेंट डीए को 7 परसेंट और बढ़ा दिया गया है, इससे मंहगाई भत्ता मूल वेतन का 107 परसेंट हो गया है. आपको बता दें कि सरकार के इस कदम से 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 50 लाख पेंशनभोगी या उनके आश्रित लाभान्वित होंगे.

मुद्रास्फीति की दर बढ़ने से मिला फायदा

बयान के अनुसार छठें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकार्य फार्मूले के अनुसार यह वृद्धि की गई है. कर्मचारियों को अतिरिक्त डीए और पेंशनभोगियों को डीआर में वृद्धि से 2014-15 में (जुलाई 2014 से फरवरी 2015 तक) सरकारी खजाने पर क्रमश: 7,691 करोड़ रुपये और 5,127 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा. मंहगाई भत्ता का निर्धारण औद्योगिक कर्मचारियों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के 12 महीने के औसत के आधार पर किया जाता है. औद्योगिक कर्मचारियों के लिये एक जुलाई 2013 से 30 जून 2014 तक खुदरा मुद्रास्फीति की औसत दर 7.25 परसेंट रही. इसलिये केंद्र सरकार के मंहगाई भत्ते में 7 परसेंट की वृद्धि का निर्णय किया. 

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