कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
RANCHIद्ब : भ्रष्टाचार में लिफ्त पाए गए अधिकारियों-कर्मचारियोंकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। बिहार की तर्ज पर जब्त प्रॉपर्टी का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोलने में किया जाएगा। मंगलवार को सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने इसके लिए झारखंड विशेष न्यायालय अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
मामलों का स्पीडी ट्रायल
कैबिनेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसके सत्पथी ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आने वाले मामलों का स्पीडी ट्रायल होगा। यदि आरोपित अधिकारी कोर्ट से दोषमुक्त हो जाते हैं तो उनकी संपत्ति उन्हें वापस कर दी जाएगी।
लिए गए अहम फैसले
-पेंशनधारियों के महंगाई भत्ता में 6 फीसदी का इजाफा
- जेल में बंद कैदियों के पारिश्रमिक में इजाफा
- 637 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की होगी नियुक्ति
-डीवीसी और सीसीएल आदि को बकाया भुगतान के मद में 333.33 करोड़ का आवंटन
-गंध बनिया जाति को ओबीसी दो की श्रेणी में किया जाएगा सूचीबद्ध
-जल संसाधन विभाग में लेखा कार्यालयों का होगा पुर्नगठन
-कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन का फैसला, जेपीएससी करेगा प्राध्यापकों की नियुक्ति, अफसरों को नियुक्त करेगा एसएससी
-झारखंड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान नियमावली को हरी झंडी
-महाधिवक्ता के पद पर विनोद पोद्दार तथा जेपीएससी के सदस्य पद पर कृपानंद भगत तथा सतीश्वर प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति को स्वीकृति
