जल्द आएगी सरकारी रिपोर्ट

इंटरनेट न्युट्रेलिटी पर सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह इंटरनेट इक्वेलिटी और न्यूट्रेलिटी के पक्ष में है। वह भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं बनने देगी जहां चुनिंदा टेलिकॉम कंपनियां अपने हिसाब से इंटरनेट को नियंत्रित कर सकें। लेकिन अब इस मसले पर सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट आने वाली है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस मामले में सभी पक्षों के मतों को टेलिकॉम मिनिस्ट्री भेज दिया गया है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को रिपोर्ट को ट्राई को भेजने को कहा है। इसके बाद वह ट्राई रिपोर्ट को पब्लिकली जारी करेगा। यह रिपोर्ट भारत में इंटरनेट के भविष्य को निर्धारित करेगी।

एयरटेल के लिए बढ़ेगी दिक्कत

रिपोर्ट के तैयार होने की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी ने बताया कि इस रिपोर्ट में एयरटेल जीरो जैसी स्कीम के बारे में भी साफ बताया गया है। जल्द ही पता चलेगा कि सरकार इन स्कीमों के पक्ष में है या इनका पुरजोर विरोध करेगी। ऐसे में रिपोर्ट का सीधासाधा असर एयरटेल जैसे बड़े टेलिकॉम ऑपरेटर्स पर पड़ेगा जो इंटरनेट के लाइसेंसीकरण की पहल कर रहे हैं।

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