- कैबिनेट बैठक में फैसला, हर बच्चे को भेजेंगे स्कूल, पढ़ाई के मुताबिक स्कूलों की होगी ग्रेडिंग

LUCKNOW :

सूबे में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अब हर साल फरवरी में स्कूलों की ग्रेडिंग की जाएगी जो 'ए प्लस' से 'एफ' तक होगी। इससे स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता का पता चल सकेगा। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सोमवार को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियमावली के तृतीय संशोधन को मंजूरी दी है। जिसके तहत ऐसे बच्चे जिसका प्रारंभिक कक्षाओं में नामांकन न हुआ हो, नामांकन के बाद बिना सूचना अनुपस्थित रहे हो अथवा लगातार 45 दिन अनुपस्थित रहे हो, ऐसे बच्चों को ड्रॉप आउट की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे बच्चों को दिसंबर से शुरू होने वाले स्कूल चलो अभियान के तहत स्कूलों में पढ़ने भेजा जाएगा। इसके अलावा डिफेंस कॉरीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी प्रदान कर दी। कैबिनेट ने पुलिसकर्मियों के साइकिल और वर्दी भत्ते में भी बढ़ोतरी की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीवर और सेप्टिक टैंक में सफाईकर्मी की मौत पर दस लाख रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया है।

किशोरियों की सुधरेंगे सेहत

राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि किशोरियों में कुपोषण और निरक्षरता को दूर करने के लिए स्कीम फॉर एडोलसेंट ग‌र्ल्स स्कीम शुरू करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। दरअसल सितंबर 2018 के सर्वे के अनुसार प्रदेश में 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं की संख्या 5.13 लाख है। इन्हें भी स्कूल चलो अभियान के तहत जोड़ा जाएगा। वहीं कुपोषण को दूर करने के लिए उन्हें साल में 300 दिन अनुपूरक पोषाहार दिया जाएगा। इसके तहत 22 जनपदों में मीठा दलिया, नमकीन दलिया व लड्डू प्रीमिक्स देंगे। वहीं बाकी 53 जनपदों में नेफेड के माध्यम से मोटा अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। हर चौथे माह पर 450 देशी घी भी मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर लक्षित किशोरी बालिकाओं का समूह बनाया जाएगा जिसे वीरांगना दल कहा जाएगा। वहीं प्रत्येक माह की आठ तारीख को हर आंगनबाड़ी केंद्र पर किशोरी दिवस मनाया जाएगा जिसमें उनके स्वास्थ्य की जांच होगी। इस योजना में करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

बच्चों को मिलेगा गर्म खाना

इसके अलावा कैबिनेट ने 21 जिलों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से तीन से छह साल तक के बच्चों को हॉट कुक्ड फूड देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। इसे मध्यान्ह भोजन के संसाधनों का इस्तेमाल करके निर्मित किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप न होने पर माताओं द्वारा भी इसे बनाया जा सकता है अथवा ग्राम प्रधान और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मदद से इसे संचालित किया जा सकता है। इसी तरह प्रदेश के दस जिलों की तरह गोरखपुर में भी अब अक्षयपात्र फाउंडेशन के जरिए मध्यान्ह भोजन योजना संचालित की जाएगी। केंद्रीयकृत किचन का निर्माण होगा। इसके लिए सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्था को दो से तीन एकड़ भूमि एक हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ की नॉमिनल दर से 10 वर्षो के लिए उपलब्ध करायी जाएगी। वहीं मथुरा में इस योजना को पांच साल का विस्तार दिया जाएगा।

मिलेगा परफॉर्मेस लिंक इंसेंटिव

इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने को कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को परफॉर्मेस लिंक इंसेंटिव देने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 500 रुपये प्रति माह और सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह इंसेंटिव दिया जाएगा। इसमें करीब 161 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। ध्यान रहे कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को स्मार्ट फोन भी दिए जा रहे हैं जिससे वे इन योजनओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की रिपोर्ट भेजेंगी।

95 फीसद स्वेटर तैयार

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बेसिक स्कूलों में बच्चों को वितरित होने वाले स्वेटर 95 फीसद बनकर तैयार हो चुके हैं जिन्हें जल्द ही वितरित कर दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अगले साल की पुस्तकों की छपाई का टेंडर भी अभी से हो गया है। जल्द ही जूते और मोजे का भी टेंडर जारी होने जा रहा है।

छह श्रेणियों में होगी ग्रेडिंग

ग्रेडिंग - स्कूल के छात्रों का औसत लर्निंग आउटकम

ए प्लस - 80 से 100 प्रतिशत

ए - 70 से 80 प्रतिशत

बी - 60 से 70 प्रतिशत

सी - 50 से 60 प्रतिशत

डी - 35 से 50 प्रतिशत

एफ - 35 प्रतिशत से कम

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ग्रेडिंग को हर कक्षा से पूछे जाएंगे प्रश्न

कक्षा - प्रश्नों की संख्या - अवधि

1 व 2 - 30 - 50 मिनट

3 - 40 - 90 मिनट

4 व 5 - 40 - 90 मिनट

6 से 8 - 50 - 120 मिनट

पुलिसकर्मियों का वर्दी और साइकिल भत्ता बढ़ा

कैबिनेट ने सूबे के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पुलिसकर्मियों को ज्यादा वाहन भत्ता और वर्दी भत्ता की सौगात दी है। सीएम ने इसकी घोषणा पुलिस स्मृति दिवस के दौरान की थी। सोमवार को कैबिनेट ने वित्त समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुलिसकर्मियों का साइकिल भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया। इसी तरह हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल या समतुल्य पदों का वर्दी भत्ता 2250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया है। चतुर्थ श्रेणी के पुलिसकर्मियों का वर्दी भत्ता भी 1500 रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया है। वर्दी नवीनीकरण भत्ते के बाबत लिये गये फैसले का लाभ करीब 3,44,665 कर्मचारियों को मिलेगा। इस पर लगभग 25.49 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आएगा। कैबिनेट ने इसे तत्काल लागू करने का निर्णय लिया है।