गुड न्यूज- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी, राज्य सरकार को मिला लेटर
रांची : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देवघर में ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंस (एम्स) की स्थापना पर अपनी अंतिम स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की अंडरटेकिंग भेजे जाने के बाद केंद्रीय मंत्रालय ने इसपर सशर्त स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार को इस आशय का पत्र मिल गया है। अब इसपर केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी जिसके बाद शिलान्यास की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने 2017-18 के बजट में भी इसकी घोषणा की है।
केंद्रीय टीम ने सौंपी थी रिपोर्ट
इससे पहले राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्रीय अधिकारियों की टीम ने देवघर में चिह्नित जमीन का निरीक्षण कर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद केंद्र ने जमीन, बिजली व पानी को लेकर संबंधित विभागों से अंडरटेकिंग देने को कहा था। राज्य सरकार ने मार्च के अंतिम सप्ताह में अपनी तथा ऊर्जा, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की कॉमन अंडरटेकिंग एक साथ भेज दी थी। प्रस्तावित जमीन कृषि व उद्योग की श्रेणी की है। इसकी प्रकृति में बदलाव किया जाना है। वहीं, एम्स के लिए 20 एमवीए बिजली तथा 1.5 एमएलडी पेयजल आपूर्ति की मांग की गई है। केंद्र ने एम्स के लिए फोर लेन रोड तथा ओवर ब्रिज के लिए भी जमीन देने तथा एयरपोर्ट के शीघ्र निर्माण की शर्त रखी है।
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पांच जिलों में खुलेंगे एएनएम स्कूल
रांची : राज्य सरकार पांच जिलों में एएनएम स्कूल खोलेगी। इनमें लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, देवघर तथा पाकुड़ शामिल हैं। ये सभी ऐसे जिले हैं जहां इस तरह का एक भी प्रशिक्षण स्कूल नहीं है।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने इन जिलों में एएनएम स्कूल खोलने के लिए इंडियन नर्सिग काउंसिल द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित जिलों के उपायुक्तों को दिया है। एएनएम स्कूल खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तीन एकड़ तथा शहरी क्षेत्रों में दो एकड़ जमीन की आवश्यकता है। उन्होंने झारखंड भवन निर्माण कारपोरेशन के एमडी को भी पत्र लिखकर एएनएम स्कूलों की डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि शीघ्र योजना शुरू की जा सके। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने उन सभी जिलों में एएनएम स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जहां इस तरह का प्रशिक्षण स्कूल नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में पांच जिलों में एएनएम स्कूल का प्रावधान किया गया है।
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