द्भड्डद्वह्यद्धद्गस्त्रश्चह्वह्म : स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा है कि राज्य सरकार जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल की सीटें नहीं घटने देगी। फिलहाल राज्य सरकार ने केंद्र से सीटें नहीं घटाने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बावजूद यदि सीटें बरकरार नहीं रहतीं तो राज्य सरकार एमसीआइ के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकती है। एमसीआइ ने एमजीएम की सीटें 100 से घटाकर 50 कर दी हैं।

केंद्र सरकार के पास रखा पक्ष

मंत्री के अनुसार, उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे व मंत्रालय के अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर सीटें घटने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। साथ में एमजीएम के पदाधिकारियों को भी ले गए थे। उन्होंने एमजीएम की सीटें घटने को अतार्किक बताते हुए केंद्र से कहा कि शिक्षकों की 15 फीसद से भी कम रिक्ति है। इन सीटों को भरने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। शिक्षकों को प्रमोशन भी दिए गए हैं। शैक्षणिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष की गई है।

राज्य सरकार दे चुकी है अंडरटेकिंग

एमजीएम में कमियां दूर करने को लेकर राज्य सरकार ने एमसीआइ को अंडरटेकिंग भी दी, इसके बावजूद सीटें घटा दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य सरकार से एमसीआइ के फैसले के विरुद्ध केंद्र से अपील करने का सुझाव दिया, जिसके बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र के माध्यम से अपील भेज दी।

100 से घटाकर कर दी हैं 50 सीटें

बता दें कि एमसीआइ ने पीएमसीएच-धनबाद की सीटें भी 50 से बढ़ाकर 100 करने से इन्कार कर दिया है। पिछले साल इसकी सीटें 100 से घटाकर 50 कर दी गई थीं। इधर मंत्री ने कहा कि पलामू, हजारीबाग तथा दुमका में तीन नए मेडिकल कॉलेजों की मान्यता को लेकर अगले साल फिर से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। बता दें कि एमसीआइ ने इन तीनों मेडिकल कॉलेजों को 2018-19 सत्र के लिए मान्यता देने से भी इन्कार कर दिया है।