RANCHI : रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मंगलवार को एक कदम और आगे बढ़ गया। एचइसी द्वारा राज्य सरकार को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 657 एकड़ जमीन हैंड ओवर कर दिया गया। इसे लेकर मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मंत्री सीपी सिंह की मौजूदगी में नगर विकास एवं आवास विभाग और एचइसी के बीच डीड ऑफ कंवेन्स पर सिग्नेचर किया गया। इस दौरान एचइसी ने जमीन से जुड़े सभी कागजात भी नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंप दिए।
काम में आएगी तेजी
नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि सरकार और एचइसी के बीच हुए डीड ऑफ कंवेन्स के बाद स्मार्ट सिटी बनाने के काम में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में कई ऐसे भवन बन रहे हैं जो बहुदेश्यीय कार्य के लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड अर्बन प्लानिंग मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट, अर्बन सिविक सेंटर, कंवेन्शन सेंटर का निर्माण हो रहा है। इस मौके पर शहरी विकास अभिकरण के निदेशक राजेश शर्मा के साथ साथ विभाग के विशेष सचिव बीपीएल दास, रांची स्मार्ट सिटी के अधिकारी और एचइसी के सीएमडी अभिजीत घोष सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
जमीन के एवज में एचइसी को 743 करोड़
स्मार्ट सिटी के लिए एचईसी ने 657 एकड़ जमीन दिया है। जमीन के लिए कुल लगभग 743 करोड़ रुपया राज्य सरकार एचइसी को देगी जिसमें 429 करोड़ रुपया पहले हीं दिया जा चुका है। स्मार्ट सिटी को दिए गए जमीन का लगभग 313 करोड़ रुपया अभी भी सरकार से एचईसी को लेना है। एचईसी ने सरकार को भरोसा दिया है कि स्मार्ट सिटी के लिए अगर और जमीन की जरूरत सरकार को होगी तो दिया जायेगा।
जरूरत पड़ी तो और जमीन देगी एचइसी
एचइसी के सीएमडी अभिजीत घोष ने कहा कि स्मार्ट सिटी को दिए गए जमीन के बदले राज्य सरकार से जो पैसा मिला है, इन पैसों से कंपनी की लैविलिटी को खत्म किया जाएगा। सरकार चाहे तो और एक हजार एकड़ जमीन विभिन्न शहरी योजनाओं में एचइसी से ले सकती है, क्योंकि एचईसी के पास अभी उतना जमीन है।
