-केडीए की बोर्ड बैठक में पास हुआ प्रस्ताव, शासन के जीओ के मुताबिक बढ़ाया गया 1.5 तक फ्लोर एरिया रेशियो, बोर्ड बैठक में पास हुए 18 प्रस्ताव

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KANPUR : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अब इंडस्ट्रियल स्टेट में ऊंची बिल्डिंगों को बनाया जा सकेगा. ट्यूजडे को केडीए की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया. इसके अलावा बोर्ड ने मगरवारा में प्रधानमंत्री आवास निजी बिल्डर के जरिए बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया. पराग डेयरी का नक्शा पास किए जाने के मामले में जमीन के स्वामित्व की जांच नगर निगम को सौंपी गई है. बोर्ड बैठक में कुल 18 प्रस्ताव पास किए गए.

बढ़ाया गया एफएआर

कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक में बोर्ड बैठक में शासन के जीओ के मुताबिक इंडस्ट्रियल एरिया में बढ़े हुए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया. नए संशोधन के मुताबिक निर्मित और विकसित क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्योगों के भूखंडों के क्षेत्रफल के मुताबिक रेशियो तय किया गया है.

जमीन के स्वामित्व की जांच

पराग डेयरी का नक्शा स्वीकृत करने का मामला जांच के दायरे में आ गया है. नगर निगम को भूखंड के स्वामित्व की जांच करेगा. जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. निराला नगर में रेलवे की भूमि का मामला फंस गया है. बैठक में यह तथ्य सामने आया कि जमीन केडीए की है. जबकि खतौनी में रेलवे के नाम से भूमि लिखी है. फैसला लिया गया कि प्रस्ताव को जांच के लिए बढ़ाया जाए.

केडीए ऑडिटोरियम मिलेगा किराए पर

केडीए में बना अटल बिहारी बाजपेई प्रेक्षागृह को अब आम लोग भी किराए पर ले सकेंगे. सरकारी विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए ऑडिटोरियम की बुकिंग पर 10,000 रुपए किराया और 1,000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से रनिंग चार्ज देना होगा. जबकि नॉन गवर्नमेंट कार्यक्रम आदि के लिए 50,000 रुपए किराया और 3,000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से रनिंग चार्ज देना होगा.

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यह हुए अहम फैसले

-केडीए क्त्रिस्टल योजना और नवीन मार्केट के बीच पीपीपी मॉडल पर फुट ओवरब्रिज बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी

-रूमा और कुलगांव में प्राधिकरण की ग्राम समाज की भूमि का भू-उपयोग कृषि से आवासीय करने के प्रस्ताव पर दोबारा जांच.

-विवादित भूखंडों के बदले वैकल्पिक भूखंड देने के प्रस्ताव के तथ्यों की दोबारा जांच का निर्णय.

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बोर्ड बैठक में सभी प्रस्तावों को काफी विचार विमर्श और नियमों के तहत पास किया गया है. कई प्रस्ताव शासन को भी भेजे गए हैं, शासनादेश आने के बाद प्रस्तावों को पास किया जाएगा.

-सुभाष चंद्र शर्मा, कमिश्नर, कानपुर मंडल.

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सभी मेंबर्स की मौजूदगी में प्रस्तावों पर चर्चा कर पास किया गया. प्राइवेट बिल्डर द्वारा मगरवारा में पीएम आवास बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है.

-सौम्या अग्रवाल, केडीए वीसी.