इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार के पूर्व शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार मिश्रा ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह झारखण्ड राज्य की तरह प्रदेश में भी वकीलों की सुरक्षा का कानून बनाये। झारखण्ड में यह व्यवस्था दी गयी है कि बार कौंसिल के अनुमोदन पर ही वकीलों पर प्राथमिकी दर्ज की जाय।
आफिसर ऑफ द कोर्ट है वकील
उन्होंने कहा है कि वकील आफिसर आफ द कोर्ट है। इसलिए उसे भी सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने वकीलों से भी अपील की है कि वे पुलिस थानों में जाकर पैरवी न करें। अदालत में ही कानून कार्यवाही करें। श्री मिश्र ने राज्य सरकार से वकीलों की कल्याणकारी योजनाराशि में वृद्धि सहित आवासीय योजना लाने की भी मांग की है। अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र व अरविन्द कुमार मिश्र ने भी वकीलों पर आये दिन हो रहे प्राणघातक हमले व हत्या की घटनाओं में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से वकीलों की सुरक्षा के कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है।
