हाई कोर्ट ने उठाया सवाल, मांगी कार्यवाही की रिपोर्ट
बम्हरौली एयरपोर्ट को सिविल टर्मिनल बनने की बाधा खत्म
बाउन्ड्री आदि नवम्बर 18 तक पूरा होने का आश्वासन
स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। यह बेहतर है। लेकिन, बिना एयरपोर्ट के कोई शहर कैसे स्मार्ट सिटी कहा जा सकता है। यह सवाल उठाने के साथ हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी, वायुसेना और राज्य सरकार से जवाब मांगा। तीनों को बम्हरौली को इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट 25 अगस्त को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश करनी होगी।
इंडिगो-जेट ने दी उड़ान भरने की सहमति
अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ को गुरुवार को सुनवाई के दौरान बताया गया कि फ्लाइट का टेण्डर मांगा जा चुका है। अभी तक इंडिगो व जेट एयरलाइन्स ने उड़ाने भरने की सहमति दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जानकारी दी गई कि सरकार ने 90 साल के लिए जमीन पट्टे पर दी है। आईएलएस लगाने का कार्य तेजी से हो रहा है। बाउंड्री वाल के लिए टेण्डर मांगे जा रहे हैं। नवम्बर 18 तक कार्य पूरा हो जायेगा।
रास्ते के रोड़े
कौशाम्बी मार्ग बन्द होने से डायवर्जन सड़क बनाने के लिए 85 करोड़ जमीन व 60 करोड़ सम्पर्क मार्ग बनाने में खर्च होगा
289 करोड़ की जमीन एयरपोर्ट के लिए अथॉरिटी को दी जा चुकी है
101 करोड़ अतिरिक्त बजट की जरूरत है
सेना की 7.7 हेक्टेयर जमीन पर अनापत्ति मिलना अभी है बाकी
सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने के लिए नवम्बर से काम आवंटित होगा और नवम्बर 18 तक काम पूरा होगा
कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या कौशाम्बी रोड अन्डर ग्राउंड नहीं बनायी जा सकती
