बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर लिया फैसला

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बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 12 फरवरी को न्यायिक कार्य से विरत रहकर लखनऊ में होने वाले राज्य व्यापी विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में शामिल होने का निर्णय लिया है. एसोसिएशन ने बार कौंसिल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और मांगों का समर्थन किया है. एल्डर कमेटी के चेयरमैन वीसी मिश्र ने बताया कि चीफ जस्टिस से 12 फरवरी को न्यायिक कार्य बहिष्कार के आह्वान को देखते हुए याचिकाओं पर प्रतिकूल आदेश न पारित करने का अनुरोध किया गया है.

नव निर्वाचित अध्यक्ष राकेश पांडेय व महासचिव जेबी सिंह ने अधिवक्ताओं से एसोसिएशन की एल्डर कमेटी के फैसले को लागू करने में बार सदस्यों का सहयोग मांगा है और सभी वकीलों से 12 फरवरी को न्यायिक कार्य से विरत रहने की अपील की है.

वकीलों की मांगें

बार कौंसिल ने वकीलों के चेम्बर व बैठने की सुविधा

पुस्तकालय, शौचालय व इंटरनेट सुविधा मुहैया हो

अधिवक्ता व वादकारी कल्याण योजनाओं के लिए 5 हजार करोड़ के बजट की व्यवस्था हो

वकीलों व परिवार को बीमा सुरक्षा दी जाय

नये जूनियर वकीलों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह 5 साल तक दिया जाय

वकीलों की रिटायरमेंट एज 70 साल की जाय और पेंशन न्यूनतम 20 हजार हो