टीचिंग एंड नन टीचिंग स्टाफ के लिए तीसरी लोक अदालत का आयोजन

4910 लाभान्वितों के बीच 113.58 करोड़ राशि का वितरण

14 को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

RANCHI (10 Dec) : झारखंड के पांच यूनिवर्सिटी के टीचिंग और नन टीचिंग स्टाफ के लिए शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में तीसरे मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर लंबित मामलों का निपटारा हुआ। वर्षो से लंबित पड़े मामलों के लोक अदालत में सुलझ जाने के साथ ही बकाया राशि मिलने की खुशी कर्मचारियों के चेहरों पर साफ दिखी। कई लोग इतने खुश थे कि उनकी आंखें भी छलक आईं। इस मौके पर ब्9क्0 लाभान्वितों के बीच क्क्फ्.भ्8 करोड़ की राशि का वितरण किया गया। इसके साथ ही क्ब् लोगों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया।

आम आदमी को उसके दरवाजे पर ही मिले इंसाफ : राज्यपाल

लोक अदालत के उदघाटन के मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आम आदमी को उसके दरवाजे पर ही इंसाफ मिल जाए, यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इस काम में झालसा सहयोग कर रहा है। जनहित में त्वरित न्याय दिलाने में झालसा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि जमीन से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए लोगों को त्वरित न्याय मिल सके, इसकी व्यवस्था करनी होगी। प्राथमिक, मध्य, उच्च विद्यालयों एवं अन्य विभागों में भी मिशन मोड के तहत इसका आयोजन होना चाहिए।

विश्वविद्यालयों के नियमों में सरलीकरण आवश्यक : सीएम

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि न्याय समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए रज्च्य सरकार प्रयासरत है। हमारी नीयत और नीति साफ है। कानून का सरलीकरण गरीब लोगों को राहत देने के लिए होना चाहिए। सरकार नीति द्वारा संचालित हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। श्री दास ने कहा कि यूनिवर्सिटी के नियम-परिनियमों में बदलाव होगा। च्च्चों को प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही कंप्यूटर की शिक्षा मिले, इसके लिए ख्0क्7-क्8 के बजट में प्रावधान किया जा रहा है। रज्च्य गठन के बाद च्च्च शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे हम पिछड़ गए। अब रज्च्य सरकार ने शिक्षा, खासकर च्च्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग से प्रावधान किया है। राजधानी रांची को ज्ञान और अध्ययन की राजधानी बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। श्री दास ने कहा कि रच्च्य सरकार गरीब के हित में काम करने वाली एजेंसी के साथ है। उन्होंने कहा कि नीति स्पष्ट नहीं होने की वजह से मामले न्यायालय में जा रहें हैं, लेकिन अब रच्च्य सरकार नीति निर्माण का भी कार्य कर रही है।

मेगा लोक अदालत का आयोजन समय की मांग : नीरा यादव

इस अवसर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की मंत्री डॉ नीरा यादव ने कहा कि लोक अदालत लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। आम लोगों को इसके प्रति और जागरूक करने की जरूरत है। डॉ यादव ने कहा कि शिक्षा कार्य से जुड़े लोग अगर न्यायालय का चक्कर लगाएंगे, तो च्च्चों की शिक्षा प्रभावित होती रहेगी। यूनिवर्सिटी में कार्यरत लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी कर्मी बच्चों का भविष्य संवारने में विशेष ध्यान दें। श्रीमती यादव ने कहा कि आनेवाले दिनों में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार विभिन्न जिलों में क्00 कॉलेजों की स्थापना कर रही है।

इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस आर भानूमति, झारखंड के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीके मोहंती, जस्टिस एचसी मिश्रा, जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस राजेश शंकर, जस्टिस एसएन पाठक समेत अन्य उपि1स्थत थे।

इन लोगों को मिला नियुक्ति पत्र

लोक अदालत में अनुकंपा के आधार पर गीता देवी, विजय उरांव, सुधीर कुमार, रमेश टोप्पो, अनिल विक्रांत, दीपक गिरी, मो इमरान, धर्मेन्द्र कुमार सिंह, सहजनाथ महतो, प्रियंका देवी, अनूप तिर्की, शाश्वत अर्पण, चंदन कुमार, निरंजन रवानी को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और न्यायाधीश ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। साथ ही पांचवें और छठे वेतनमान से वंचित डॉ उमाशंकर साहू, डॉ रेशमा खलखो, डॉ आशा कुमारी प्रसाद, डॉ मंजू कुमारी प्रेमलता सिंह, बेवला कच्छप समेत अन्य को चेक प्रदान किया गया।