शिक्षामित्रों की नियुक्ति का रास्ता साफ, हाइ कोर्ट में कैविएट दाखिल
न्रुरुन्॥न्क्चन्ष्ठ: नियुक्ति में कोई रोड़ा न आए इसके लिए शिक्षामित्रों ने कैविएट दाखिल की है। उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र शिक्षक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी होते ही हाईकोर्ट में अंतिम कैविएट दाखिल कर दी। उन्होंने कहा कि 1.69 लाख शिक्षामित्रों को बिना टीईटी के शिक्षक बनाने के लिए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली में 19वां संशोधन करके अधिसूचना जारी कर दी है। इसका कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं, वे कोर्ट में जाकर मामला लटकाने के फिराक में हैं। इसके मद्देनजर कैविएट दाखिल करके सारे अवरोध दूर करने का प्रयास किया गया है।
जिला बार के पुन: चुनाव के लिए हाइकोर्ट ने मांगी सहमति
न्रुरुन्॥न्क्चन्ष्ठ: इलाहाबाद जिला बार एसोसिएशन के चुनाव विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुझाव दिया है कि कोर्ट 4 या 5 जुलाई को नए सिरे से चुनाव का आदेश दे सकती है। चुनाव पुरानी वोटर लिस्ट पर होगा। चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए महानिबंधक को भी लगाया जा सकता है। साथ ही डीएम व एसएसपी की निगरानी में चुनाव कराकर परिणाम घोषित किया जा सकता है। कोर्ट ने याची व अन्य प्रत्याशियों की सहमति मांगी है। यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा हर्ष कुमार की खण्डपीठ ने देवेंद्र कुमार मिश्र नगरहा की याचिका पर दिया है। कोर्ट का मानना है कि मतगणना के समय हुई तोड़फोड़ के बाद दुबारा चुनाव कराना ही बेहतर होगा। मामले में कोर्ट बुधवार को आदेश देगी।
मुख्य सचिव की नियुक्ति को चुनौती
न्रुरुन्॥न्क्चन्ष्ठ: इलाहाबाद हाईकोर्ट में उप्र के मुख्य सचिव आलोक रंजन की नियुक्ति की चुनौती में याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस कृष्ण मुरारी व राम सूरतराम मौर्या की खण्डपीठ ने याचिका की पोषणीयता पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मुद्दे पर निर्णय सुरक्षित कर लिया। मुख्य सचिव पद पर आलोक रंजन की नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका पोषणीय है या नहीं, कोर्ट थर्सडे को फैसला सुनाएगी। याचिका वाराणसी के प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने दाखिल की है।
