ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती जिला कारागार में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे शातिर अपराधी रामवृक्ष यादव के जेल के बजाय अस्पताल में ही भर्ती रहकर सजा भुगतने में मददगार अधिकारियों की जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में तलब प्रमुख सचिव गृह व सचिव कारागार को कड़ी फटकार लगाई। कहा है जब पीजीआई के डॉक्टरों की टीम की रिपोर्ट में यह कहा जा चुका है कि इस बीमारी का इलाज जेल में रहकर हो सकता है और हाई कोर्ट ने भी जेल में रखने का आदेश दिया है तो वे कौन से अधिकारी हैं जो सजायाफ्ता अपराधी को जेल के बजाय लगातार अस्पताल में ही रख रहे हैं। कोर्ट ने इसकी जांच रिपोर्ट 17 दिसंबर को पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एके त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति एके मिश्रा की खंडपीठ ने रामवृक्ष यादव की आपराधिक अपील पर दिया है।

समाजवादी पेंशन योजना विभेदकारी नहीं : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना का लाभ धर्म विशेष के लोगों को देने के आरोप में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह योजना विभेदकारी नहीं है और जीवन यापन करने में असमर्थ आर्थिक व सामाजिक रूप से अतिपिछड़ों के उत्थान के लिए लागू की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत ऐसे लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकार को योजना लागू करने का अधिकार है।

यह आदेश जस्टिस वीके शुक्ल तथा जस्टिस बीके श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने हिन्दू-फ्रण्ट फॉर सोसल जस्टिस की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

हेरिटेज बाईलाज की अधिसूचना जारी करे सरकार : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में गंगा किनारे तथा पुरातात्विक महत्व के भवनों के आसपास अवैध निर्माण पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई पर असंतोष प्रकट किया है। कोर्ट ने अवैध निर्माणों को हटाने तथा घाटों का पुरातात्विक स्वरूप बदलने का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन रिपोर्ट पेश करने के लिए न्यायमित्र मनीष गोयल को निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पुरातात्विक भवनों की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए हेरिटेज बाईलाज तैयार कर अधिसूचित करने का निर्देश दिया है तथा स्पष्ट कर दिया है कि 15 जनवरी तक यदि अधिसूचना जारी नहीं की गयी तो अगली सुनवाई की तिथि पर प्रमुख सचिव कोर्ट में हाजिर होंगे। याचिका की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। यह आदेश चीफ जस्टिस डा। डीवाई चन्द्रचूड तथा जस्टिस दिलीप गुप्ता की खण्डपीठ ने वाराणसी की सामाजिक संस्था कौटिल्या सोसायटी की जनहित याचिका पर दिया है।