फैसला नहीं हुआ तो नपेंगे अधिकारी

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने गृह मंत्रालय को चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में 16 फरवरी तक कोई फैसला नहीं लिया गया तो कोर्ट मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। होम मिनिस्ट्री ने बीएसएफ की मांगों के स्टेटस पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस बात पर ऐतराज जताया कि रिपोर्ट में कहा गया कि अहम मांगों को जरूरी मंजूरी के लिए संबंधित मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि सभी मंत्रालय एक ही सरकार के हिस्से हैं। उनमें बेहतर ताल-मेल होना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण फैसलों में देर न हो।

बीएसएफ ने केन्द्र से मांगे सुरक्षा उपकरण

गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है बॉडर पर बेहतर सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक और कुछ अल्पकालिक कदम उठाए जाएंगे। बीएसएफ के हर प्रस्ताव के स्टेटस का वर्णन रिपोर्ट में किया गया है। कांटेदार तारों के पेमेंट और रिप्लेसमेंट पर रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में सीपीडब्लूडी और होम मिनिस्ट्री तकनीकी रूप से गौर करे। लेटरल और एक्सिल रोड के प्रस्तावों के लिए रिपोर्ट में कहा गया था कि गृह मंत्रालय ने यह मामला फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने उठाया है। बीएसएफ द्वारा भेजे गए फ्लड लाइट्स के प्रस्ताव पर रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मामले पर होम मिनिस्ट्री तकनीकी रूप से विचार कर रही है। हाई कोर्ट ने बेहद अहम मुद्दों पर लापरवाई के लिए केन्द्र को कड़ी फटकार लगाई है।

ड्रग्स मामले में सीबीआई को दिए निर्देश

पंजाब सरकार के वकील ने कोर्ट के सामने दावा किया कि राज्य सरकार ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ड्रग तस्करों की शिनाख्त करने और नशे के आदी लोगों को नशीले पदार्थो से दूर रखने के लिए गैर सरकारी संगठनो की मदद से एक योजना तैयार कर रही है। वकील ने कहा कि यह योजना एक जिले में लॉन्च की जाएगी। वहां योजना के सफल होने के बाद ही इसे दूसरे शहरों तक पहुंचाया जाएगा। हाईकोर्ट ने पंजाब में करोड़ो रुपये के ड्रग स्कैम में शामिल 14 संदिग्ध लोगों के प्रत्यर्पण पर तत्काल कार्रवाई करने कस सीबीआई को निर्देश दिया है।

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