झाड़फूंक से महिला उत्पीड़न पर कोर्ट गंभीर
उप्र में झाड़फूंक के जरिए बढ़ते महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर दाखिल विधि छात्राओं की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद के डीएम व एसएसपी को कड़ी फटकार लगायी और कहा कि उत्पीड़न की शिकायतों पर प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की जा रही है। कोर्ट ने पूर्व में प्रदेश सरकार को महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार पर कड़ी कार्यवाही का निर्देश दिया था। इन्हें आज शुक्रवार को हाजिर होना था किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने आज हाजिर होने से छूट दे दी थी। यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल और सुनीत कुमार की खंडपीठ ने छात्रा तविषी श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर दिया है।
पीसीएस (प्री) में 38 और अभ्यर्थी सफल
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) परीक्षा सामान्य चयन व विकलांग जनों के लिए बैकलॉग/विशेषचयन की प्रारंभिक परीक्षा में 38 और अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। ये अभ्यर्थी अभिहित अधिकारी के पद के आवेदक हैं। हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने इन सफल अभ्यर्थियों के नाम अपनी वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर अपलोड कर दिए हैं। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके मार्क्स आयोग द्वारा जारी कटऑफ मार्क्स के बराबर या उससे अधिक हैं। इसी को आधार मानकर हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए।
गंगा में गंदा पानी गिरने से हाईकोर्ट नाराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उप्र जल निगम के मुख्य अभियंता से पूछा है कि शहर में सीवर लाइन योजना के लिए कितना प्रोजेक्ट मिला और कितनी सीवर बिछाई गई। इसमें से कितने सीवर चालू हुए। कोर्ट ने कहा कि यदि काम नहीं हुआ तो ठेकेदार व अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने कहा कि सीवर लाइनें पड़ी हैं किन्तु इन्हें चालू नहीं किया गया है। इससे गंगा में गंदा पानी सीधे गिर रहा है। कोर्ट ने सीवर कार्य की स्थिति का ब्योरा मांगा है और सुनवाई की अगली तिथि फ्0 जून नियत की है। जल निगम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएमए काजमी ने पक्ष रखा। आयुष अग्रवाल की याचिका की सुनवाई जस्टिस सुधीर अग्रवाल व सुनीत कुमार की खंडपीठ कर रही है।
