ऊर्जा विभाग कसेगा बकायेदारों पर शिकंजा
8.25 करोड़ रूपये बकाया विभिन्न सरकारी विभागों से वसूलना है बिजली विभाग को
प्री-पेड मीटर से दूर होगी बकाये की कहानी
Meerut। विद्युत विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी सरकारी विभागों का बकाया कम होने का नाम नही ले रहा है। साल भर विभागों से अपने विद्युत बिल के भुगतान की मांग करने के बाद अब पीवीएनएनएल ने अंतिम रिमांइडर जारी कर वित्त वर्ष से समाप्त होने से पहले बिल वसूली की योजना बनाई है। इसके अलावा शुक्रवार को आए ऊर्जा मंत्री ने भी बकाए से निजात दिलाने के लिए सरकारी विभागों में प्री पेड मीटर लगाने के निर्देश दिए थे। इस योजना के साथ ही विभाग सभी सरकारी कार्यालयों को अब प्री पेड मीटर की सौगात देने जा रहा है। यानि जितना रिचार्ज करोगे उतनी बिजली मिलेगी। इससे विभाग को बकाये की झंझट से निजात भी मिल जाएगी। बिजली का प्रयोग भी जरुरत के हिसाब से किया जाएगा।
सवा आठ करोड़ करीब का बकाया
पीवीएनएनएल का जनपद के सरकारी विभागों पर करीब सवा आठ करोड़ रुपए का विद्युत बिल बकाया है। पिछले माह पीवीएनएनएल ने सभी सरकारी विभागों को रिमाइंडर नोटिस भेजा था। पीवीएनएनएल का सबसे अधिक बकाया पुलिस विभाग पर करीब 3.68 करोड़ और नगर निगम पर करीब 1.82 करोड़ रुपए के करीब बकाया है। पीवीएनएनएल की तरफ से कई बार रिमांइडर जारी होने के बाद भी बिल जमा नही किया जा रहा है। इतना ही नही निगम और विद्युत विभाग के बीच तो पत्रों के माध्यम से बिल को लेकर विवाद और बिजली काटने की नौबत तक आ चुकी है।
इन विभागों पर बकाया
पुलिस - 3.68 करोड़
नगर निगम - 1.82 करोड़
वन विभाग- 3 लाख
सीएमओ- 3 लाख
पीएसी- 7 लाख
मेरठ कॉलेज- 19 लाख
पीडब्ल्यूडी- 4 लाख
जिला अस्पताल- 60 लाख
आई आई टी- 4 लाख
करीब सवा आठ करोड़ का विद्युत बिल विभिन्न सरकारी विभागों पर बकाया है। जिसके लिए नोटिस जारी किया जा चुका है। प्राथमिकता बिल वसूली की है यदि बिल नही जमा किया गया तो कनेक्शन भी काटा जाएगा।
संजीव राणा, एक्स ई
