दिल्ली का आम बजट जारी
केजरीवाल सरकार ने अपनी सरकार के पहले बजट को स्वराज बजट नाम दिया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि उनके पास लगभग 1500 लोगों के सुझाव मौजूद हैं जो बजट बनने से पहले दिए गए थे। जनता के बीच जाकर इस बजट को तैयार किया गया है और वह भी बजट बनाने की प्रक्रिया में बहुत ही सहयोगी है।

दिल्ली को बनाएंगे एजुकेशन हब

सिसोदिया ने कहा कि वह दिल्ली राज्य को एजुकेशन हब और स्किल सेंटर के रूप में तब्दील करना चाहते है। इस प्रक्रिया में उनकी सरकार पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगी। इसके साथ ही आम खाने-पीने के सामानों के दामों को स्थिर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करेंगे और जमाखोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।

आखिर किसे कितना मिला
आप सरकार ने 2015-16 के लिए 41,129 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें प्रत्येक विधानसभा को 20-20 करोड़ देने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा शिक्षा के लिए 9836 करोड़ का प्रावधान किया गया जो पिछले बजट से 106 परसेंट ज्यादा था। सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार का पहला लक्ष्य 20000 नए टीचर्स की नियुक्ति करके दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। इसके तहत पूरी दिल्ली में 236 नए स्कूलों के साथ साथ 50 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली को 100% शिक्षित करना उनका पहला लक्ष्य है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के लिए 4787 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें गरीबों के लिए फ्री में डायलिसिस और 110 नई एंबुलेंस खरीदी जाना शामिल है। वहीं ट्रांसपोर्ट के लिए 5086 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे, एक ही टिकट से बस और मेट्रो की यात्रा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऑनलाइन जानकारी मिलना शामिल है।

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