- नगर निगम ने बकायेदार सरकारी विभागों को टैक्स जमा करने के लिए जारी किए थे नोटिस

- नोटिस जारी करने के दो दिनों के भीतर ही आने लगे जवाब

BAREILLY:

लंबे समय से हाउस टैक्स का भुगतान न करने वाले केंद्र और राज्य सरकार के विभाग नगर निगम का नोटिस जारी होते ही बैकफुट पर आ गए। बकायेदार विभाग ब्याज माफी के लिए गुहार लगा रहे हैं। अधिकांश विभागों ने नगर निगम के नोटिस का जवाब देते हुए आग्रह किया है कि यदि उनके टैक्स पर ब्याज कम कर दिया जाए तो वह आसानी से बिल जमा कर देंगे। नगर निगम ने दिसम्बर 2018 में करीब 47 सरकारी भवनों को नोटिस जारी किया था। इन सभी भवनों पर नगर निगम का एक अरब रुपए से भी ज्यादा का टैक्स बकाया है, जो अभी तक जमा नही किया गया है।

41 भवन राज्य सरकार के तो 6 केंद्र सरकार के

नगर निगम की ओर से राज्य सरकार के 41 भवनों पर बकाया टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इनमें पीडब्ल्यूडी, विद्युत, सिंचाई, कमिश्नरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भवन शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के 6 भवन, जिसमें दूरदर्शन केंद्र, इज्जतनगर रेलवे स्टेशन, इनकम टैक्स ऑफिस जैसे ऑफिस शामिल हैं। इन विभागों पर नगर निगम का करीब एक अरब से भी ज्यादा का हाउस टैक्स बकाया है। इसमें राज्य सरकार पर 93 करोड़ 30 लाख 39 हजार 818 रुपए और केंद्र सरकार पर 23 करोड़, 40 लाख एक हजार 590 रुपए टैक्स बकाया है।

वर्षो से जमा नहीं िकया टैक्स

कर निर्धारण अधिकारी ललितेश सक्सेना ने बताया कि इन सभी सरकारी दफ्तरों ने कई वर्षो से नगर निगम का टैक्स जमा नहीं किया है, जिसकी वजह से इन सब का इतना टैक्स जमा होता चला गया। नगर निगम ने भी इन लोगों से समय पर वसूली नहीं की। जब बकायेदार सरकारी दफ्तरों की सूची देखी तो निगम के अफसर चकरा गए। कई सरकारी भवन ऐसे थे जिन्होंने कभी टैक्स ही जमा नहीं किया।

राज्य सरकार के भवनों पर टैक्स

- पीडब्ल्यूडी 7894785 रुपए

- विद्युत विभाग 533650965

- मानसिक चिकित्सालय 15911627

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4963577

- डीआईओएस 4471968

- राजकीय काष्ठ कला 895654

केंद्र सरकार के भवनों पर टैक्स

- दूरदर्शन केंद्र पर 124165

- इज्जतनगर केंद्र 16677154

- बरेली डाक घर 954193

- आईवीआरआई 416141384

सरकारी भवनों को नोटिस जारी करने के बाद असर दिखने लगा है। दो दिन बाद ही दफ्तरों से जवाब आने लगे हैं और उम्मीद है बिल भी जल्दी ही आएगा।

ललितेश सक्सेना, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी