- लेह में एक सड़क के निर्माण में नियमों की अनदेखी का मामला

- जांच एजेंसी ने मांगी परमीशन

LUCKNOW: प्रदेश के कद्दावर अफसरों पर सीबीआई जांच की तलवार लटक रही है। सीबीआई ने अब एक और आईएएस अफसर सदाकांत के खिलाफ केस चलाने की परमीशन केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से मांगी है। मामला ख्0क्0 का है। जम्मू कश्मीर के लेह में एक सड़क के निर्माण में नियमों को दरकिनार कर परमीशन देने का है। उस समय यूपी कैडर के क्98फ् बैच के आईएएस अफसर सदाकांत भारत सरकार के मिनिस्टरी ऑफ होम अफेयर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। यह रोड बार्डर एरिया में दो सौ करोड़ रुपये की लागत से बननी थी। इस मामले की जांच सीबीआई का देहरादून एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है। सूत्रों की मानें तो सड़क निर्माण का ठेका नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को दिया गया था। इस मामले में कंपनी के फरीदाबाद यूनिट के जीएम, सीईओ, डायरेक्टर और ठेकेदार के खिलाफ भी एफआईआर लॉज हो चुकी है। जांच के दौरान यूपी कैडर के आईएएस सदाकंत के खिलाफ भी सीबीआई को पुख्ता सुबूत मिले थे। इसके फौरन बाद उन्होंने प्रतिनियुक्ति से वापस यूपी कैडर में भेज दिया गया था। यूपी वापस लौटे सदाकांत को मायावती सरकार के दौरान प्रमुख सचिव समाज कल्याण की पोस्ट पर तैनाती दे दी गयी। सरकार बदली तो सदाकांत को यूपी गवर्नमेंट ने प्रमुख सचिव आवास विकास के साथ प्रमुख सचिव सूचना की भी जिम्मेदारी दी गयी। कुछ महीने पहले सदाकांत को सूचना विभाग के प्रमुख सचिव के पद से अवमुक्त कर दिया गया और नवनीत सहगल को नया प्रमुख सचिव सूचना बना दिया गया। हाल ही में सीबीआई ने एक रिपोर्ट विजलेंस डिपार्टमेंट को भेजी है जिसमें ख्म् मामलों में भ्म् अधिकारियों के नाम शामिल हैं जिनके खिलाफ केस चलाने के लिए चार माह से अधिक के प्रस्क्यूशन पेंडिंग हैं। इसमें सदाकांत का नाम क्क्वें नम्बर पर है।

इन अधिकारियों के खिलाफ भी पेंडिंग है जांच

फर्जी इंकाउंटर मामले में लखनऊ में एसएसपी रहे जे। रविंदर गौड़ के खिलाफ भी सीबीआई ने केस चलाने के लिए परमीशन मांगी थी। मौजूदा समय में बरेली में एसएसपी के पद पर तैनात रविंदर गौड़ के खिलाफ मौजूदा सरकार ने अब तक केस चलाने की परमीशन नहीं दी है। इसके अलावा महेश गुप्ता समेत कई और अधिकारी हैं जिनके खिलाफ केस चलाने की रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी है।