-अब एक ही लॉग बुक रहेगा पूरे चुनाव में
-नई व्यवस्था से होगा ऑनलाइन पैमेंट
- वाहनों का तैयार होगा डाटा बेस
PATNA : चुनाव आयोग पहली बार व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहा है। इस सिस्टम के लागू हो जाने के बाद चुनाव कार्य में लगाये गये वाहनों के पूरे पैसे वाहन मालिकों के एकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जायेगा। आयोग के अनुसार हर बार के चुनाव में वाहन मालिकों को पूरा भुगतान नहीं हो पाता था, जिसे लेकर वाहन मालिकों की लगातार शिकायतें आती रहती थी। लगभग हर बार चुनाव में ख्0 से ख्ख् प्रतिशत भुगतान बकाया रह जाता था, जिसे लेने के लिये वाहन मालिकों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। कई गाड़ी मालिक तो परेशान होकर पैसे छोड़ दिया करते थे। लेकिन इस पहल के बाद वाहन मालिकों को राहत जरूर मिलेगी।
पहले पैसा मिलेगा, फिर जायेंगे दूसरी जगह
बिहार में गाडि़यों की काफी कमी है। इस कारण कोई भी गाड़ी मालिक व्हीकल चुनाव में देने से डरते हैं। पिछले चुनावों में मालिकों को 80 प्रतिशत भुगतान कर दूसरे जिलों के चुनाव कार्य के लिये भेजा जाता था, लेकिन इस बार इस सिस्टम को ऑनलाइन कर शत प्रतिशत भुगतान कर ही दूसरे जिलों में भेजा जायेगा, साथ ही इन्हें तेल के लिये अग्रिम राशी भी दी जायेगी, जो जिला प्रशासन के द्वारा वहन किया जायेगा।
सभी गाडि़यों का डाटा बेस होगा तैयार
आयोग ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ मिलकर चुनाव कार्य में लगनेवाली सभी गाडि़यों का डाटा बेस तैयार कर रहा है। इस डाटा बेस में जो गाडि़यां शामिल नहीं हो पाई हैं उसे भी रजिस्टर किया जा रहा है, ताकि सभी गाडि़यों की मॉनीटरिंग की जा सके। इसके साथ ही चुनाव कार्य में लगाये जाने वाले सभी गाडि़यों की रेट भी आयोग ने बढ़ाकर देने का फैसला किया है, जो पिछले चुनाव से ज्यादा होगा।
पहले क्या थी समस्या
आयोग ने पूरे बिहार से लगभग ब्भ् हजार गाडि़यों को पिछले चुनाव में लगाया था। इस दौरान जो भी गाडि़यां दूसरे जिलों के लिये भेजे जाती थीं उनके मालिकों को 80 प्रतिशत भुगतान देने का प्रावधान था। बाकि के ख्0 प्रतिशत चुनाव कार्य समाप्त हो जाने के बाद दिया जाता था। लेकिन हर बार यह बची हुई राशि मालिकों को नहीं मिल पाती थी।
मोबाइल पर जायेगा एसएमएस
आयोग ने पहली बार एक नई व्यवस्था भी की है, जिसके तहत अब जैसे ही वाहन के ड्राइवर को पैसा अगर दिया जायेगा तो उस वाहन के मालिक के मोबाइल पर एक मैसेज चला जायेगा, जिससे हर एक ट्रांजेक्शन की डिटेल उन्हें मिलती रहेगी। आयोग ने बताया कि पारदर्शिता को बरकरार रखने और वाहन मालिकों का विश्वास जीतने के लिये इस तरह के सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है ताकि किसी को कोई समस्या ना हो और पेमेंट को लेकर बाद में भी कोई समस्या ना रहे।
काम नहीं होनें पर करें शिकायत
इस नई पहल के बाद भी अगर किसी वाहन मालिक को पेमेंट नहीं मिल पाता है तो वो इसकी शिकायत ट्रांस्पोर्ट विभाग में कर सकते हैं। इसके साथ ही आयोग ने एक नंबर उपलब्ध कराया है उस पर भी शिकायत कर सकते है। ये नंबर है 0म्क्ख्-फ्ख्क्ख्भ्फ्ब्।
