शांतिपूर्ण हुआ आदान-प्रदान
इस आदान-प्रदान के साथ ही बांग्लादेशी गलियारे में रहने वाले 14 हजार लोगों को भारत की नागरिकता देने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अगले 11 महीनों तक एक-एक करके कई चरणों में यहां की बस्तियों की अदला-बदली का काम पूरा कर लिया जाएगा। दोनों देशों के इस कदम से यहां की जनता में खुशी का माहौल है। बताते चलें कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक के चलते इस ऐतिहासिक मौके पर किसी तरह के जश्न का आयोजन नहीं किया गया। सबकुछ बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। वहीं भूमि हस्तांतरण को लेकर दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच शुक्रवार को राज्य के कूचबिहार जिले में अंतिम बैठक हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच जरूरी दस्तावेजों का भी आदान-प्रदान किया गया।

ऐसी रही अदला-बदली
इस अदला बदली के बारे में खास बातें बताते चलें कि भारत अपने क्षेत्र के कुल 111 एनक्लेवों को बांग्लादेश को सौंप देगा। इन बस्तियों के क्षेत्रफल पर गौर करें तो ये कुल 17,160 एकड़ की हैं। इसके साथ ही भारत को भी बांग्लादेश की ओर से कुल 51 गलियारे मिलेंगे। इन गलियारों के तहत भारत को कुल 7,110 एकड़ भूमि मिलेगी। वैसे गौर करें तो दशकों से इन बस्तियों में रहने वाले तकरीबन 51 हजार लोगों के पास कोई देश नहीं था। वहीं अब यहां के लोगों को अपनी पसंद के हिसाब से नागरिकता मिल जाएगी। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि बांग्लादेश स्थित भारतीय एनक्लेव के 979 लोग भारतीय सीमा में आएंगे। इनमें से 163 मुसलमान हैं।

अब तक ऐसे थे हालात
इसी साल छह जून को ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच एक करार पर दस्तखत होने के बाद इन एनक्लेव का आदान-प्रदान हो रहा है। वो बात और है कि  मूल रूप से भूमि समझौता 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बांग्लादेशी समकक्ष शेख मुजीब के बीच हुआ था। 1975 में मुजीब की हत्या के बाद लंबे अरसे तक करार पर प्रगति रुकी रही। इसके बाद की सरकारें बस्तियों के आदान-प्रदान पर सहमत नहीं हो पाईं। इन बस्तियों में रहनेवाले लोग जन सुविधाओं से वंचित थे और काफी खराब हालत में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच बहुप्रतीक्षित गलियारों का हस्तांतरण आज से शुरू हो गया है। यह एक ऐतिहासिक और यादगार दिन है।

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