नई दिल्ली (रॉयटर्स)। भारत सरकार जल्द ही एक ऐसी योजना लागू करने वाली है, जिससे बाजार में इलेक्ट्रिक कमर्शियल कारों की संख्या बढ़ जाएगी।  सरकार अप्रैल 2026 तक उबर और ओला जैसी टैक्सी कंपनियों में चल रही 40 प्रतिशत कमर्शियल कारों को इलेक्ट्रिक कार में तब्दील करवाने की योजना बना रही है। रॉयटर्स ने सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है कि उबर और ओला को अगले साल से अपनी कमर्शियल कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलना शुरू कर देना होगा, 2021 तक 2.5 परसेंट, 2022 तक 5 परसेंट, 2023 तक 10 परसेंट और 2026 तक किसी भी तरह से इन टैक्सी सर्विसेज में 40 प्रतिशत कारें इलेक्ट्रिक हो जानी चाहिए। बता दें कि प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण ध्यान में रखकर भारत सरकार टैक्सी कंपनियों को इस तरह का आदेश देने वाली है।

कंपनियों को पहले नहीं मिली सफलता
ओला जैसी कुछ टैक्सी कंपनियों ने पहले भारत में इलेक्ट्रिक कारों को चलाने की कोशिश की है लेकिन मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने और अधिक लागतों के कारण बाजार में इन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि, सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाने के लिए तेल आयात को कम करने की योजना बना रही है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग इस नई पॉलिसी पर कई मंत्रालयों के साथ काम कर रही है। पड़ोसी मुल्क चीन अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल कारों की संख्या बढाकर दुनिया में अपना नाम रौशन कर चुका है, अब भारत की बारी है। चीन में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री 2018 में 62 प्रतिशत बढ़कर 1.3 मिलियन हो गई हैं। 28 मई को नई दिल्ली में नीती आयोग के अधिकारियों ने सड़क परिवहन, बिजली, ऊर्जा और इस्पात मंत्रालय के अलावा अन्य विभागों के साथ एक बैठक के दौरान भारत में टैक्सी ऑपरेटरों को अपनी कंपनी में इलेक्ट्रिक कार की संख्या बढ़ाने के लिए कहा।

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2026 तक बाजार में केवल इलेक्ट्रिक कारें
उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि कमर्शियल उपयोग के लिए बेची जाने वाली सभी नई कारें अप्रैल 2026 से केवल इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, यह उबर और ओला पर भी लागू होगा। इसके अलावा नीति आयोग से जुड़े एक व्यक्ति ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि सरकार फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों में कमर्शियल तौर पर उपयोग होने वाले सभी मोटरबाइक्स और स्कूटर्स को भी अप्रैल 2023 तक इलेक्ट्रिक में तब्दील करने की योजना बना रही है।

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