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LUCKNOW : यूपी इंवेस्टर्स समिट की सफल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने बुधवार को योजना भवन में उद्यमियों के साथ बैठक की जिसमें तय हुआ कि सूबे में उद्योगों की राह में रोड़े खत्म करने को नियमावली बनाई जाएगी। खासकर भंडार गृहों को लाइसेंस देने के लिए फायर डिपार्टमेंट द्वारा एनओसी देने की प्रक्रिया और होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक दवाओं के निर्माण के लिए एल्कोहल के प्रयोग के लिए लाइसेंस से संबंधित नियमावली बनेगी। बैठक में गोरखपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए जल्द ही भूमि का प्रबंध करने पर भी चर्चा हुई।

70 उद्योगपतियों ने लिया हिस्सा
बैठक में करीब 70 उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया जिनके 51 मामलों का निस्तारण करने पर गहन विचार-विमर्श किया गया। दरअसल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जिन 60 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था, अब उन्हें धरातल पर उतारने के लिए यह कवायद की गयी। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी \क्र(\स्ट्रोनिका सिटी\क्र) \स्में वसी ड्रेन से प्रदूषित उत्प्रवाह रोकने के लिए सीईटीपी की स्थापना को राइट्स से डीपीआर तैयार करायी जाए। वहंी आईआईए की मांग थी कि प्रदेश में सगे-संबंधियों में अचल संपत्ति जैसे उद्योग की प्रॉपर्टीज, मशीनरी, भूखंड आदि के ट्रांसफर में स्टांप ड्यूटी में छूट प्रदान की जाए।

कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने का निर्णय
बैठक में खुर्जा की अर्शिया इंटरनेशनल को एसईजेड नीति के तहत अनुमन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने का निर्णय भी हुआ। वहीं आईआईए द्वारा प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों में सामग्री तथा आपूर्तिकर्ताओं के बिलों में स्टेट जीएसटी लगाए जाने की समस्या को हल करने के लिए आईआईडीसी द्वारा औद्योगिक विकास, ऊर्जा तथा वित्त विभाग के प्रतिनिधियों की तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया।

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