- डीडीयूजीयू के लॉ डिपार्टमेंट में इस सेशन से शुरू होगी इंटीग्रेटेड लॉ की पढ़ाई
- ट्रेडिशनल छोड़ कॉरपोरेट लॉयर बनने के गुर सीखेंगे स्टूडेंट्स
GORAKHPUR: कानून की पढ़ाई कर किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में लीगल एडवाइजर बनने का सपना देखने वालों का सपना गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पूरा हो सकेगा। डीडीयूजीयू के लॉ डिपार्टमेंट में बार काउंसिल के इंस्पेक्शन के बाद इस सेशन से पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। पूरी संभावना है कि इस सेशन से इंटीग्रेटेड लॉ में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा इंटीग्रेटेड कोर्स का पाठ्यक्रम भी बीएचयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स से सलाह लेकर तैयार कर लिया गया है।
तैयार होंगे कॉरपोरेट लॉयर
डीडीयूजीयू के लॉ डिपार्टमेंट में सेशन 2018-19 से 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया जाना है। इस कोर्स की जहां मान्यता यूनिवर्सिटी लेवल पर मिल चुकी है। वहीं शासन स्तर व गवर्नर हाउस से भी हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं, इंटीग्रेटेड कोर्स के संचालन के लिए लॉ डिपार्टमेंट के डीन प्रो। जितेंद्र मिश्र ने भी पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि इंटीग्रेटेड कोर्स के तहत कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी की पूरी व्यवस्था की जा रही है। 12वीं पास स्टूडेंट्स को उन पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा जो किसी भी लॉ डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ाए जाते हैं।
धाराओं की दी जाएगी जानकारी
प्रो। जितेंद्र मिश्र ने बताया कि 120 सीट पर एंट्रेंस के जरिए एडमिशन लिए जाएंगे। इन स्टूडेंट्स को हाईटेक बनाने के लिए साइबर क्राइम से लगाए इंटरनेट से संबंधित सारी सूचनाएं दी जाएंगी। साथ ही हैकिंग से जुड़ी कानूनी धाराओं की भी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कोर्स का फायदा स्टूडेंट्स को एडिमिनस्ट्रेटिव जॉब और कॉरपोरेट जॉब में सबसे ज्यादा मिलेगा।
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धारा-370 को भी किया गया था शामिल
लॉ डिपार्टमेंट के पूर्व डीन प्रो। जितेंद्र तिवारी ने पाठ्यक्रम बनाने के क्रम में बताया था कि लॉ फर्स्ट सेमेस्टर में जहां स्टूडेंट्स को राष्ट्रवादी आंदोलन, एकात्म मानववाद पढ़ाया जाएगा। वहीं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में महात्मा गांधी और गोखले के अलावा डॉ। भीम राव अंबेडकर, डॉ। राम मनोहर लोहिया और पं। दीन दयाल उपाध्याय के बारे में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। उनका दावा था कि स्टूडेंट्स की खास पढ़ाई में आर्टिकल 370 को भी शामिल किया गया है जो कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। इस आर्टिकल में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर पूरी डीटेल्स बताई जाएंगी।
वर्जन
16 मई को बार काउंसिल की टीम के आने की पूरी संभावना है। लेकिन पाठ्यक्रम से लगाए कोर्स संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।
- प्रो। जितेंद्र मिश्र, डीन, लॉ डिपार्टमेंट, डीडीयूजीयू
