RANCHI: राज्य के विभिन्न शहरों के लिए प्रस्तावित इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आइएसबीटी), सिटी बस स्टेंड, ट्रांसपोर्ट नगर तथा कॉमर्शियल काम्पलेक्स के निर्माण पर नगर विकास विभाग के अफसरों ने बुधवार को चर्चा की गई. तय हुआ कि आइएसबीटी व बस स्टैंड का निर्माण पीपीपी तथा ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण इंजीनिय¨रग, प्रोक्योरमेंट तथा कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर करने की नीति बनाई जाएगी. इससे इतर कामर्शियल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स के निर्माण से होने वाली आमदनी स्थानीय निकायों के हिस्से में जाएगा.
सचिव की अध्यक्षता में बैठक
विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आरआरडीए के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जो नीति तैयार करने में अफसरों का सहयोग करेगी. सचिव ने नीति में यह प्रावधान करने का निर्देश दिया कि आइएसबीटी निर्माण की कुल भूमि का 30 फीसद से अधिक हिस्सा का कॉमर्शियल इस्तेमाल न हो. इस दौरान उन्होंने जमशेदपुर में आइएसबीटी का पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन भी देखा.
निर्माण की प्रकिया शुरू करें
रांची की चर्चा करते हुए सचिव ने दुबलिया में आइएसबीटी तथा सुकुरहूटू में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण की प्रकिया शुरू करने को कहा.
सचिव ने इसी तरह खादगढ़ा बस स्टेंड (पुराना और नया दोनों) का राजस्व रांची नगर निगम तथा आइएसबीटी व ट्रांसपोर्ट नगर से होने वाली आमदनी आरआरडीए को दिए जाने की बात कही. सचिव ने इस दौरान देवघर में प्रस्तावित आइएसबीटी की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने धनबाद पर भी फोकस किया. कहा कि अइएसबीटी और ट्रांसपोर्ट नगर से आने वाला राजस्व माडा, जबकि सिटी बस स्टैंड से आने वाला राजस्व नगर निगम के हिस्से में जाएगा.
