RANCHI - झारखंड विधानसभा के बुधवार को विशेष सत्र में सर्वसम्मति से वस्तु एवं सेवा कर विधेयक(जीएसटी ) पारित हो गया। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने सदन के पटल पर जीएसटी बिल पेश करते हुए इसे वित्तीय सुधार वाली पहल बताया। उन्होंने कहा कि एक टैक्स सिस्टम से व्यापारियों के साथ-साथ आम लोगों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जीएसटी बिल से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और अपने देश में एक टैक्स कानून चलेगा। विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि जीएसटी लागू होने से केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ जायेगा और चाह कर भी राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। हालांकि, सभी सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठक संसद से पारित 122वें संविधान संशोधन की अपनी मंजूरी दे दी।

सदस्यों को धन्यवाद

झारखण्ड विधानसभा के विशेष बैठक में जीएसटी बिल पर विशेष चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की संसद के दोनों सदनों द्वारा जीएसटी को मंजूरी किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है बल्कि इसका श्रेय देश की एक अरब 32 करोड़ जनता को जाता है। उन्होंने झारखंड विधानसभा से जीएसटी बिल के सर्वसम्मति से पारित होने पर सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया।

देश का बना तीसरा राज्य

झारखंड देश का तीसरा राज्य बन गया है, जिसने जीएसटी बिल को पारित किया है। इससे पहले असम और बिहार विधानसभा ने भी सर्वसम्मति से इस बिल को अपनी मंजूरी दे चुकी है।

माले का बायकॉट

विधानसभा के विशेष सत्र में भाकपा माले के विधायक महबूब आलम ने जीएसटी विधेयक का विरोध किया और वह सदन से बहिर्गमन कर गए।

क्या है जीएसटी

जीएसटी के लागू होने से हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लगेग। वैट एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह एक ही टैक्स लगेगा। आम भारतवासी को जीएसटी से सबसे बड़ा फायदा होगा कि पूरे देश में सामान पर देश के लोगों को एक ही टैक्स चुकाना होगा, यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही रहेगी। वर्तमान में वस्तुओं पर भिन्न प्रकार के टैक्स लगते हैं।

ये होंगे फायदे

आप किसी भी राज्य में रहते हों, आपको हर सामान एक ही कीमत पर मिलेगा। जीएसटी लागू होने से आम आदमी को सस्ता सामान मिलेगा। भारत में वर्ष 2006-07 के आम बजट में पहली बार इसका जिक्र किया गया था। इसके लागू होते ही केंद्र को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स सब खत्म हो जाएंगे। राज्यों को मिलने वाला वैट, मनोरंजन कर, लक्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स, चुंगी वगैरह भी खत्म हो जाएगी।