RANCHI : राज्य सरकार प्रदेश में सूखे के हालात को देखते हुए किसानों को 75 परसेंट अनुदान पर बीज उपलब्ध कराएगी। इस साल रबी और अगले साल खरीफ फसलों के लिए बीजों पर यह अनुदान दी जाएगी। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो किसान प्रीमियम का भुगतान कर चुके हैं, उसकी राशि भी अब राज्य सरकार ही वहन करेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय ने कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि अब रात में भी दाल-भात योजना लागू की जाएगी।
बीपीएल महिलाओं को दुधारू गाय
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-बसर कर रहीं 50 हजार महिलाओं को दो चरणों में 90 प्रतिशत के अनुदान पर दुधारू गाय उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर 5.82 अरब रुपए छह साल में खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर 2020-21 तक के लिए यह योजना है।
रात में भी चलेगा दाल-भात सेंटर
दाल-भात सेंटर अब रात में भी चलेंगे। कैबिनेट ने इस योजना के बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत रांची, पलामू, हजारीबाग, धनबाद और देवघर में एक-एक और जमशेदपुर में दो आदर्श दाल-भात सेंटर खोले जाएंगे, जबकि पहले से चल रहे रांची में दो और हजारीबाग व पलामू में चल रहा एक-एक सेंटर संचालित होते रहेंगे।
गांवों तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी
कैबिनेट ने गांवों तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी पहुंचाने का निर्णय लिया है। आवश्यक उपकरणों के रखरखाव के लिए पंचायत भवनों में 50 वर्गफीट भूमि रखने का निर्देश दिया है। पंचायत भवनों में जगह उपलब्ध नहीं होने पर आंगनबाड़ी केंद्रों, सामुदायिक भवनों आदि का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
18 दिन होगा राजपत्रित अवकाश
कैबिनेट ने 2016 के लिए झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। इसके तहत कर्मियों को अगले साल 18 दिनों का राजपत्रित अवकाश, 10 दिनों का प्रतिबंधित अवकाश तथा कार्यपालक अवकाश के तहत 11 दिनों की छुट्टी मिलेगी। प्रतिबंधित अवकाश को आकस्मिक अवकाश में मर्ज कर दिया गया है।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
-झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति
- रांची में विशेष विनियम पदाधिकारी के दो पदों का सृजन
- पुलिस आधुनिकरण और भवन निर्माण पर 9.83 करोड़ रुपए होंगे खर्च
- लगभग 26.26 करोड़ रुपए की लागत से रांची में बनेगी चालीस कोर्ट बिल्डिंग
-मेदिनीनगर, हजारीबाग, चाईबासा और दुमका प्रमंडलीय मुख्यालय में विशेषज्ञ चिकित्सक के 52 पद किए जाएंगे सृजित
- धनबाद और जमशेदपुर में मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का किया जाएगा गठन
-लोहरदगा जिले के दहारबाटी डैम योजना के लिए 47 लाख, 96 लाख रुपए की मंजूरी
-विद्युत अधिनियम के तहत रांची, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग के स्पेशल कोर्ट के लिए चार स्थायी जजों के पदों का होगा सृजन
-457 छोटे चेकडैम के निर्माण पर 51312 97 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च
- कृषि प्रक्षेत्र, बीज गुणन प्रक्षेत्र और कृषि विज्ञान केन्द्रों के संचालन का जिम्मा बीएयू और कृषि अनुसंधान परिषद को
