RANCHI : राज्य के सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड कैबिनेट ने महंगाई भत्ते की दर 125 परसेंट से बढ़ाकर 132 परसेंट करने का फैसला किया है। 7 परसेंट का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2016 से प्रभावी होगा। यानी पिछले पांच महीनों का एरियर कर्मचारियों को मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर 307.68 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके अलावा समेकित उद्यान विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 73 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। एक अन्य फैसले के तहत झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आठ पदों को प्रत्यर्पित किया गया है। पहले 1023 पदों का प्रावधान था।
स्मार्ट फोन और स्वाइप मशीनों से वैट हटा
सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 5000 रुपए से कम के स्मार्ट फोन और डेबिट व क्रेडिट कार्ड के स्वाइप मशीनों से वैट हटाने को मंजूरी दे दी। पहले मोबाइल फोन पर 5.5 परसेंट और स्वाइप मशीनों पर 14.5 परसेंट वैट लगता था। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने यह फैसला लिया है।
ट्रांसमिशन नेटवर्क का होगा विस्तार
कैबिनेट ने राज्य भर के इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार, आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार का भी फैसला लिया है। इसके तचहत 95 करोड़ मौजूदा वित्तीय वर्ष (2016-17) में खर्च किए जाएंगे।
ट्रांसमिशन लाइन के लिए 37 करोड़
एक अन्य फैसले के तहत 220 केवी डालटनगंज-गढ़वा ट्रांसमिशन लाइन के दोनों छोर में लिंक लाइन और 123 केवी डालटनगंज (पीजीसीआइएल)-डालटनगंज (जेयूएनएनएल) ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए 37.75 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 668 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके विरुद्ध 10 करोड़ की राशि विमुक्त की जाएगी।
एनएचएआई को नि:शुल्क जमीन अब डीसी देंगे
नेशनल हाईवे ऑथरिटी ऑफ इंडिया को सड़क निर्माण के लिए नि:शुल्क जमीन उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी अब तक प्रमंडलीय आयुक्त की थी। कैबिनेट ने इसे बदले हुए जिलों के उपायुक्त को यह अधिकार दे दिया है। अब डीसी ही एनएचएआई को जमीन हस्तांतरित कर सकेंगे।
कैबिनेट ने दी जयललिता को श्रद्धांजलि
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं सभी मंत्रियों और अधिकारियों ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर एक मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।
