RANCHI: राज्य में बिजली की परेशानी को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। चैंबर ने सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर बिजली की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो फेडरेशन का डेलीगेट केन्द्रीय ऊर्जा सचिव से मिलेगा और सरकार की ओर से जो झूठे आंकड़े पेश किये जा रहे हैं, उसे लेकर शिकायत करेगा। चैंबर भवन में हुई प्रेस कान्फ्रेंस में चैंबर अध्यक्ष रंजीत गाड़ोदिया ने जेबीवीएनएल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जेबीवीएनल सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाकर केन्द्र में झूठी वाह-वाही लूट रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर बिजली की आपूर्ति की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मोमेंटम झारखंड और मेक इन इंडिया के तहत राज्य के विकास की बात करती है, लेकिन बिजली की जो स्थिति है, उससे साफ हो गया है कि सरकार सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा रही है।
जेबीवीएनएल में भ्रष्टाचार
चैंबर के अजय भंडारी ने सरकार की नीतियों को कठघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि आज की सरकार ने पूर्ववर्ती अर्जुन मुंडा की सरकार के फैसले को ही पलट दिया और कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इससे साफ होता है कि सरकार की नीतियों में पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने कहा कि जब बिजली विभाग बिलिंग, जेनरेशन और मेंटनेंस सब प्राईवेट कंपनियों से कराता है तो वितरण की व्यवस्था प्राईवेट हाथों में देने से क्यों कतरा रहा है? उन्होंने कहा कि जमशेदपुर और रांची में ज्यादा फासला नहीं है फिर भी मामूली आंधी में रांची की बिजली व्यवस्था खराब क्यों हो जाती है। उन्होंने कहा कि जेबीवीएनएल का पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की जद में आ चुका है और खरीदी गई सामग्रियों की अगर थर्ड पार्टी गुणवत्ता की जांच कराई जाए तो एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। प्रेस कांफ्रेंस में विभिन्न जिलों के चैंबर अध्यक्ष एवं पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
