RANCHI: झारखंड के सभी ख्ब् जिलों में बरसात कम होने के कारण हुई फसलों की बर्बादी व पानी की कमी के कारण झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकार ज्ञापन सौंपेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव मंगलवार को झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में पास हो गया। प्रोजेक्ट भवन में हुई मीटिंग के बाद अपर कैबिनेट सेक्रेटरी एनएन पांडेय ने बताया कि इस साल झारखंड में बरसात कम होने के बाद फसलों की बर्बादी, पशुओं के चारे की कमी, ग्राउंड वाटर में आई कमी, डैम और तालाबों में पानी का लेवल और पैदावार में आई कमी को लेकर झारखंड सरकार ने एक सर्वे कराया था। इसके नतीजे आने के बाद झारखंड को सूखा घोषित करने की अनुशंसा केन्द्र सरकार से कर दी है। बुधवार को इसको लेकर झारखंड सरकार केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपेगी। अब राज्य को सूखा घोषित करने का मामला केंद्र के हाथ में है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में झारखंड सरकार ने क्ख् प्रस्तावों को पास किया है। इसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र का प्रस्ताव भी शामिल है। सत्र क्भ् दिसंबर से ख्ख् दिसंबर तक चलेगा। इसमें छह वर्किंग डे होंगे।

महिलाओं को गाय बांटेगी सरकार

झारखंड में पशुपालन को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है। अब राज्य में बीपीएल श्रेणी से आने वाली भ्0 हजार महिलाओं के बीच झारखंड सरकार दुधारू गाय का वितरण करेगी। इस पर 7 अरब, 8ख् करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें 90 प्रतिशत सब्सिडी झारखंड सरकार देगी। क्0 प्रतिशत झारखंड मिल्क फेड देगा। लाभुकों की गायों का दूध मिल्क फेड लेगा।

एमएलए को दो योजनाओं का लाभ

विधायक निधि को लेकर भी कैबिनेट मीटिंग में एक अहम प्रस्ताव पास किया गया। अब विधायकों को दो योजनाओं की राशि एक साथ मिलेगी। इसमें विधायक विकास व मुख्यमंत्री विकास योजनाएं शामिल हैं। इस योजना में विधायक को शौचालय निर्माण पर भ्0 लाख रुपए खर्च करने होंगे। साथ ही लोक जल समृद्धि योजना में 7भ् लाख खर्च करना अनिवार्य है।

रेलमंत्री का जताया आभार

कैबिनेट मीटिंग में हटिया से एर्नाकुलम नई ट्रेन सेवा शुरू कराने को लेकर सर्वसम्मति से रेल मंत्री सुरेश प्रभु का आभार जताया गया। बताया गया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर हटिया से एर्नाकुलम के बीच नई ट्रेन का परिचालन शुरू करवाया गया है। इस ट्रेन के शुरू हो जाने से झारखंड के लोगों का दक्षिण भारत में आनाजाना आसान हो जाएगा।