RANCHI : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद से ही राज्य सरकार निवेशकों को राज्य मे एमओयू के अनुसार प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर तैयारी जोर शोर से कर रही है। इसी के तहत निवेशकों को जमीन देने की शुरूआत के साथ होने जा रहा है। बुधवार को मुख्य सचिव राजबाला वर्मा और उद्योग सचिव सुनिल कुमार वर्णवाल अधिकारियों के साथ रांची के आसपास ओरमांझी और नगड़ी मे जमीन देखने के लिए पहुंचे, और जिस जमीन को उन्होंने देखा वहां पर जियाडा का बोर्ड लगाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि 18 मई तक 15 कंपनियों और जून तक 30 कंपनियों को जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी।
जमीन की करें घेराबंदी
मुख्य सचिव राजबाला वर्मा और उनकी टीम ने बुधवार को सबसे पहले ओरमांझी अंचल स्थित 20 एकड़ की जमीन का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने चिह्नित भूमि की घेराबंदी करने और वहां पर जियाडा का बैनर लगाने का निदेश अधिकारियों को दिया। भूमि के नजदीक 5 एकड़ की जमीन पर बने आईटीआई भवन को ट्रेनिंग सेंटर के रुप मे उपयोग करने की बात भी उन्होंने कही। ओरमांझी के बाद मुख्य सचिव ने पुंदाग स्थित 103 एकड़ भूमि का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने पुंदाग की जमीन को शैक्षणिक संस्थान, होटल या फि र अस्पताल निर्माण के लिए उपयुक्त बताया।
18 मई को उद्योगों की रखी जाएगी नींव
मुख्यमंत्री रघुवर दास 18 मई को राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए 15 कंपनियों की आधारशिला रखेंगे। जून महीने में राज्य सरकार ने 30 कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वैश्रि्वक निवेश सम्मेलन के बाद से सरकार ने निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने की कवायद शुरु कर दी थी। इसके लिए सरकारी जमीन के साथ साथ रैयती जमीन को भी सरकार रैयत की सहमति से चार गुणा अधिक राशि देकर खरीद रही है।
इन जिलों में चिन्हित की जा रही जमीन
राजधानी रांची के अलावा जमशेदपुर, बोकारो, सरायकेला-खरसांवा और हजारीबाग में भी सरकार जमीन चिन्हित कर रही है, ताकि इंडस्ट्रीज के लिए निवेशकों को यह उपलब्ध कराई जा सके। सरकार की कोशिश है कि मोमेंटम झारखंड के दौैरान जिन कंपनियों ने एमओयू किए हैं, उन्हें जमीन के अलावा अन्य सुविधाएं तय समय सीमा के अंदर उपलब्ध करा दी जाए।
