RANCHI _ राज्य सरकार ने मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका को झारखंड राज्य की द्वितीय भाषा घोषित करने पर सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) अध्यादेश 2018 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। ज्ञात हो कि इससे पूर्व झारखंड राज्य में 12 भाषाओं को पहले ही द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। इसमें उर्दू, संथाली, मुंडारी, हो, खडि़या, कुरुख,उरांव,कुरमाली,खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बांग्ला और उडि़या भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है।
हर जिले में मल्टीपरपस एग्जामिनेशन बिल्डिंग
वित्तीय वर्ष 2017-18 में विश्वविद्यालयों हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से बहुउद्देशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु राशि रू 4872,25, 000 करोड़ रुपए की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। इसके लिए पहले चरण में 11 जिलों दुमका हजारीबाग धनबाद बोकारो चतरा कोडरमा गढ़वा पलामू पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा सरायकेला.-खरसावां एवं गुमला में बहुदेशीय परीक्षा भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। दूसरे चरण में 5 जिलों में पूर्व से स्थापित अथवा निर्माणाधीन अंगीभूत महाविद्यालय में बहुउद्देशीय परीक्षा भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई ये रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह, एलबीएस महाविद्यालय जमशेदपुर, महिला कॉलेज लातेहार और सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा।
विधायकों के वेतन-भत्ते-पेंशन नियमावली में बदलाव
झारखंड विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ते और पेंशन नियमावली 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन से पूर्व के प्रावधान पारिवारिक पेंशन 60 हजार रूण् देय होने को संशोधित करते हुए पेंशन की राशि का 75: पारिवारिक पेंशन की राशि देय होगी। साथ हीए झारखण्ड विधानमंडल के माननीय सदस्यों पति-पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित को वयस्क होने तक पूर्व के प्रावधान 60 हजार रू देय पेंशन को संशोधित करते हुए 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन की राशि दे होगी के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
1-विशिष्ट इंडिया रिजर्व, आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय दुमका को परिवर्तित कर पाकुड़ निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी है।
2 ब्लू रेवोल्यूशन योजना में राज्यांश 50 प्रतिशत केंद्रांश 50 प्रतिशत में वाउचर आधारित निकासी की स्वीकृति।
3-झारखंड नगरपालिका अधिनियमए- 2011 के आलोक में गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार अंचल के चार राजस्व ग्रामों को धनवार नगर पंचायत के रूप में घोषित करने की स्वीकृति।
4- 34 नगर निकायों के लिए सामान्य निर्वाचन एवं अन्य 04 निकायों में रिक्त स्थानों में उप निर्वाचन कराए जाने संबंधी घोषित चुनाव कार्यक्त्रम की घटनोत्तर स्वीकृति।
5-ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत व्यवहार न्यायालय में कार्यरत सिस्टम ऑफिसर के मासिक संविदा राशि में वृद्धि करने की मंजूरी दी गई।
6-झारखंड राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का सप्तम केंद्रीय वेतन पुनरीक्षण के परिपेक्ष में अंतरिम लाभ देने हेतु वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति।
7-अग्निशमन सेवा के लिए आपदा प्रबंधन के द्वारा रांची शहर के लिए 55 मीटर की ऊंचाई का एक तथा जमशेदपुर और धनबाद शहर के लिए 42 मीटर की ऊंचाई का एक-एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्मखरीद करने की स्वीकृति।
