RANCHI : राज्य सरकार ने एक अहम फैसले में सभी सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता छह परसेंट बढ़ा दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में महंगाई भत्ते को 119 परसेंट से बढ़ाकर 125 परसेंट करने का निर्णय लिया। महंगाई भत्ते की नई दरें एक जनवरी 2016 से लागू होगी। कैबिनेट ने संताल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में कृषि भूमि के मूल्य निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
सृजित किए गए कई पद
रामगढ़ और खूंटी जिले में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक और अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों के स़ृजन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा उद्यान समिति के संचालन के लिए 36 पदों पर बहाली होगी।
आठ जिलों में खुलेगा डायलेसिस सेंटर
झारखंड के आठ जिलों के लोगों को अब डायलेसिस के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उन्हें अपने ही जिले में ही डायलिसिस की यह सुविधा मिल जाएगी। कैबिनेट ने बोकारो, चाईबासा, धनबाद, दुमका, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर और पलामू में पीपीपी मोड पर डायलेसिस सेंटर खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
फसल की बर्बादी पर मुआवजा
राज्य में प्राकृतिक आपदा या मौसम की मार से फसलों के नष्ट होने पर भी किसानों को अब चिंता करने की जरुरत नहीं है। क्योंकि किसानों को उनकी खराब हुई फसलों के बदले मुआवजा दिया जाएगा। रघुवर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
खुलेंगे तीन वाणिज्यिक न्यायालय
राज्य में वाणिज्य-व्यापार से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए तीन वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाएंगे। रांची, धनबाद और जमशेदपुर में वाणिज्यिक न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज पद के स्तर के न्यायधीश पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे।
