न्यायपालिका का अतिक्रमण

वित्त विधेयक 2016 पर चर्चा का जवाब देते हुए जेटली ने राज्य सभा में कहा कि राजनीतिक समस्याओं का समाधान न्यायपालिका को नहीं करना चाहिए। राजनीतिक समस्याओं का निराकरण राजनीतिक तरीके से ही होना चाहिए। जेटली ने कहा कि न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। उन्होनें कहा कि सरकार के पास बजट बनाना और टैक्स लेने का काम ही रह गया है। न्यायपालिका को यह काम भी ले लेना चाहिए। वित्त मंत्री के जवाब के बाद राज्यसभा ने ध्वनिमत से वित्त विधेयक 2016 को मंजूरी देकर लोकसभा को वापस भेज दिया।

भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती

अर्थव्यवस्था की स्थिति की चर्चा करते हुए जेटली ने कहा कि राजग सरकार के आर्थिक सुधारों के परिणाम नजर आने लगे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। विश्व में मंदी के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट नहीं आई। यह सरकार की सही रणनीति का ही परिणाम है। उन्होंने जीडीपी के आंकड़ों में हेराफेरी के संबंध में विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये आंकड़े निष्पक्ष हैं और इन्हें स्वतंत्र संस्था तैयार कर रही है। जेटली ने बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पर आम राय बनने की उम्मीद भी जताई। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी देश के विकास के बेहद जरूरी है। राजनीति की वजह से इसे अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह जीएसटी पर पुनर्विचार करे और विरोध छोड़कर इसका समर्थन करे। जेटली ने कहा कि जीएसटी की दरें संविधान संशोधन विधेयक में तय नहीं की जा सकतीं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जीएसटी को राज्यसभा में पारित कराने के लिए विपक्ष का सहयोग मिल जाएगा। जेटली ने कहा कि यह विधेयक जनता के हित में है और इससे देश एक सूत्र में जुड़ जाएगा।

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