शासन ने दिए मामले की तत्काल जांच के निर्देश
एक महीने में देनी होगी जांच कमेटी को जांच रिपोर्ट
बजट समेत अन्य सभी मदों की होगी बारीकी से जांच
>Meerut। हाल में बाराबंकी में मिड-डे मील योजना के तहत लगभग 4 करोड़ 23 लाख रूपये का घोटाला सामना आया। इसके बाद शासन ने प्रदेश के अन्य सभी जिलों में भी इसकी तत्काल जांच करवाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके मद्देनजर डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति को एक महीने के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेजनी होगी। अगर गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।
सभी मदों पर होगी जांच
मिड-डे मील प्राधिकरण की सचिव मनीषा त्रिघाटिया की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के तहत डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा, जिसके बाद समिति मिड डे मील योजना के हर मद की बारीकी से जांच करेगी। इसके तहत शासन की ओर से भेजी गई धनराशि को स्कूलों के मध्यान्ह भोजन निधि में भेजा जा रहा है या नहीं इसकी जांच की जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में इस राशि का प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है, परिवर्तन राशि व रसोइया मानदेय की धनराशि के व्यय का ब्यौरा जांचा गया है।
होगी कार्रवाई
शासन की ओर से जारी निर्देशों के तहत अगर जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है तो इस पर तत्काल रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगर गबन पाया जाता है तो दोषियों के विरुद्ध विभागीय और अपराधिक मामला दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यह जांच एक महीने में पूरी की जाएगी।
मिल रही हैं शिकायतें
मिड डे मील के तहत बच्चों को फल और दूध नहीं परोसा जा रहा है।
खाने की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं।
बजट न मिलने के चलते कई स्कूलों मिड डे मील देना बंद कर दिया है।
आईवीआरएस पर रोजाना मिड डे मील का रिकार्ड दर्ज नहीं किया जा रहा है।
सचिव की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। समिति की ओर से इस मामले की जांच की जाएगी।
वीरेंद्र कुमार, मंडलीय समन्वयक, मिड डे मील
