- कैबिनेट 3- कानपुर-वाराणसी मेट्रो का सलाहकार बनेगा एलएमआरसी

-कैबिनेट की अगली बैठक में कानपुर मेट्रो की डीपीआर को मिल सकती है मंजूरी

LUCKNOW: कानपुर व वाराणसी में मेट्रो रेल दौड़ाने के लिए लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन अंतरिम सलाहकार की भूमिका निभाएगा। कैबिनेट की अगली बैठक में कानपुर मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अगले महीने कानपुर मेट्रो के कार्यो का शिलान्यास कर सकते हैं।

मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कानपुर व वाराणसी में यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए दोनों महानगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने का फैसला किया गया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मेट्रो रेलवे (कार्यो का संनिर्माण) अधिनियम 1978 व संशोधित 2009 तथा मेट्रो रेलवे (परिचालन और अनुरक्षण) अधिनियम 2002 को विस्तारित करने का आग्रह किया जाएगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2013 में जारी मेट्रो रेल नीति के अनुसार केंद्र सरकार से दोनों महानगरों की मेट्रो रेल के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। वित्त पोषण पद्धति के रूप में केंद्र सरकार से इक्विटी सहभागिता के साथ 50:50 मॉडल लागू किया जाएगा और इक्विटी के अलावा शेष वित्त पोषण के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से वाह्य ऋण प्राप्त किया जाएगा। इसी तरह दोनों महानगरों में मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) का गठन किया जाएगा। एसपीवी के नाम व स्वरूप के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

पुलिस महकमे में 30, 567 पद बढ़ाने को मंजूरी

कैबिनेट ने पुलिस महकमे में हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर 30567 पद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इसके बाद अब पुलिस महकमे में इंस्पेक्टर के 2362, सब इंस्पेक्टर के 21004 और हेड कांस्टेबल के 7201 पद बढ़ जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में प्रति लाख की आबादी पर करीब 80 पुलिसकर्मी है, रिक्त पदों को भरने के बाद यह संख्या 168 हो जाएगी जो कि पूरे देश के औसत के करीब है। वहीं, मंगलवार को आयोजित इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिये गए।

पुनर्गठन के पहले और अब

अवधि-निरीक्षक-उपनिरीक्षक-मुख्य आरक्षी

वर्तमान पद -2638-18996- 52799

मंजूरी के बाद पद -5000-40000 -60000

स्पीड गवर्नर हुआ अनिवार्य

कैबिनेट की बैठक में परिवहन वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि भारत सरकार ने सभी किस्म के परिवहन वाहनों में एक अक्टूबर, 2015 से स्पीड गवर्नर लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। यह बाध्यता दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया, साइकिल, अग्निशमन गाडि़यों, एम्बुलेन्स, पुलिस यान आदि में नहीं होगी। परिवहन यानों में स्थापित किए जाने वाले स्पीड गवर्नर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानक के अनुरूप होंगे। वाहन स्वामियों को राज्य स्तर पर चयनित वेण्डर से स्पीड गवर्नर खरीद कर अपने वाहन में लगवाने होंगे। स्पीड गवर्नर का मूल्य लॉजिस्टिक सपोर्ट, सर्विस सेण्टर आदि की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए तय किया जाएगा। स्पीड गवर्नर लगाए जाने के लिए टेंडर के माध्यम से वेंडर का चयन होगा।

मुगल म्यूजियम में उच्च विशिष्टियों का कार्य मंजूर

आगरा में ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर ताजमहल से लगभग 1300 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत विभाग की 11.38 एकड़ भूमि में से 5.9 एकड़ रिक्त भूमि पर मुगल म्यूजि़यम के निर्माण सम्बन्धी परियोजना के अन्तर्गत कतिपय उच्च विशिष्टियों के प्रयोग पर नियमानुसार कार्य कराए जाने एवं व्यय वित्त समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित कर दिया गया है। प्रमुख सचिव पर्यटन की अध्यक्षता में समिति गठित उच्च विशिष्टियों के बाबत निर्णय लेगी। समिति में संस्कृति एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा नामित सदस्य होंगे। परियोजना के निर्माण के उपरान्त इसकी संरचना एवं संचालन के लिए एक समिति गठित की जाएगी। समिति में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वास्तुविद, म्यूजि़योलॉजिस्ट, विषय विशेषज्ञ एवं इस क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थानों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार आर्टिफैक्ट्स एवं मुगल काल से सम्बन्धित वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की सेवा नियमावली को मंजूरी

उप्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (प्राविधिक) सेवा नियमावली को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। इससे प्रदेश के 18 रेंज मुख्यालयों पर स्थापित हो रहे विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में अराजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा।

अन्य फैसले

1. मिरजापुर में लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग (एनएच 5) के किमी 302 से विन्ध्याचल मन्दिर तक फोरलेन चौड़ीकरण

2. देवरिया में सोनौली नौतनवां गोरखपुर देवरिया बलिया राज्य मार्ग को फोरलेन चौड़ीकरण

3. गुरसहायगंज, कन्नौज में बस स्टेशन निर्माण के लिए राजकीय आस्थान की जमीन निशुल्क उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

4. पशुपालकों को नेशनल लाइवस्टाक मिशन के अन्तर्गत शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन (पचास प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान) पर तथा हस्त चालित कुट्टी काटने की मशीन (75 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान) पर वितरित करने की योजना को मंजूरी

4. केजीएमयू के शताब्दी चिकित्सालय फेज-1 के तृतीय तल पर ऑर्गन ट्रान्सप्लाण्ट आईसीयू की स्थापना को मंजूरी

5. 40 लाख रुपए तक स्टॉक रखने वाले टेंट व्यवसाईयों के वैट के विकल्प में समाधान योजना लागू किए जाने की मंजूरी

6. अम्बेडकरनगर में सौ मीट्रिक टन दैनिक क्षमता की पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना को मंजूरी

7. उप्र भूमि सुधार निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही उप्र सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन-तृतीय परियोजना के ऊसर सुधार कार्यक्त्रम के लिए तीन नए जनपदों फैजाबाद, वाराणसी एवं शाहजहांपुर तथा बीहड़ पाइलेट कार्यक्त्रम के अन्तर्गत दस नए जनपदों इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, बाराबंकी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर एवं सुल्तानपुर को सम्मिलित किए जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति।

8. राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, चन्दौली के निर्माण की परियोजना की लागत एवं उच्च विशिष्टियों को प्रयुक्त किए जाने की स्वीकृति।

9. शत-प्रतिशत बायोफ्यूल का उपयोग करने वाली मशीनरी पर वैट से छूट

10. एलईडी बल्ब वैट से मुक्त रखने का निर्णय

11. अम्बेडकरनगर में 100 मीट्रिक टन दैनिक क्षमता की पशु आहार निर्माणशाला के निर्माण को मंजूरी

12. प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2015-16 में उत्पादित चीनी के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर माल (चीनी) के मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर से देय प्रवेश कर से पूर्ण छूट प्रदान किए जाने के निर्णय को मंजूरी।

13. उर्वरक प्रीपोजीशनिंग योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि 100 करोड़ रुपए में से वर्ष 2014-15 में प्रीपोजीशनिंग योजनान्तर्गत लम्बित धनराशि सात करोड़ 14 लाख 57 हजार 801 रुपए की प्रतिपूर्ति का निर्णय लिया गया है।

14. भूमि सुधार निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही उप्र सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन, तृतीय परियोजना के तहत तीन नये जनपद फैजाबाद, वाराणसी एवं शाहजहांपुर को शामिल किए जाने की मंजूरी। बीहड़ पाइलेट परियोजना को दस अतिरिक्त जनपदों इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, बाराबंकी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर एवं सुल्तानपुर में चलाने को मंजूरी।

15. फैजाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के निर्माण सम्बन्धी पुनरीक्षित प्रायोजना को स्वीकृति। एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान, सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रैक, तरणताल, इण्डोर हॉल, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, इण्डोर स्टेडियम, आवासीय भवन, छात्रावास भवन, प्रशासनिक भवन व क्त्रिकेट मैदान के अलावा लॉन टेनिस का सिंथेटिक कोर्ट भी बनेगा।