चुनौती नंबर 1
पहाड़ का पुनरुद्धार
जून में आई प्राकृतिक आपदा ने पूरे पहाड़ को झकझोर कर रख दिया है। क्या गढ़वाल और क्या कुमाऊं। हर तरफ एक ही हाल है। कई गांव ऐसे हैं जहां आपदा के सात-आठ माह बाद भी राहत के नाम पर कुछ नहीं हुआ। केंद्र से राहत के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का बजट जारी हो चुका है। खर्च कहां हुए किसी को नहीं दिख रहा है। पहाड़ का पुनरुद्दार करने के लिए आठवें मुख्यमंत्री का विजन क्या होगा? यह सबसे बड़ी चुनौती है।
चुनौती नंबर 2
रोकना होगा पलायन
लंबे समय से पहाड़ के युवाओं के पलायन ने प्रदेश के सामने नई चुनौती पेश की है। आपदा के बाद इसमें जबर्दस्त तरीके से इजाफा हुआ है। गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। खेती बाड़ी नष्ट हो चुकी है। रोजगार के साधन नहीं हैं। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी पहाड़ों में अपने प्रोजेक्ट लगाने से कतरा रही है। ऐसे में पहाड़ के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। पलायन कर वे मैदान की तरफ आ रहे हैं, जहां उनका न केवल शोषण हो रहा है, बल्कि वे निराश भी हैं।
चुनौती नंबर 3
भ्रष्टाचार मुक्त शासन
जिस तरह बहुगुणा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनीं, वह भी बड़ी चुनौती होगी नए मुखिया के सामने। प्रदेश के नौकरशाहों और राजनेताओं के बीच टकराव का कारण भी यही मुद्दा बना। राहत और पुननिर्माण के नाम पर अभी हजारों करोड़ रुपयों का बजट पड़ा हुआ है. इसे बेहतर तरीके से खर्च करने में भी नए मुखिया को अपनी कार्यकुशलता दिखानी होगी।
चुनौती नंबर 4
स्वास्थ, शिक्षा और रोजगार
13 सालों में उत्तराखंड को अगर किसी ने पीछे धकेला है तो वह है यहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बावजूद पहाड़ में हेल्थ फैसिलिटी सबसे निचले स्तर पर है। सबसे बड़ी चुनौती डॉक्टर्स को पहाड़ पर चढ़ाने को लेकर है। शिक्षा की बात करें तो औसत एजूकेशन दर भले ही बेहतर है, लेकिन उस शिक्षा के जरिए रोजगार मिलना मुश्किल है। ऐसे में नए मुखिया इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए क्या संकल्प लेते हैं यह भी देखना जरूरी होगा।
चुनौती नंबर 5
सत्ता संतुलन
आठवें मुख्यमंत्री के सामने वैसे तो चुनौतियों का अंबार रहेगा, पर एक ऐसी चुनौती भी रहेगी जो अपनों द्वारा ही पेश की गई होगी। यह सभी को पता है कि मुख्यमंत्री का ताज कैसे मिला। सभी सहयोगी विधायकों की लांबिंग भी पूरे राज्य में स्पष्ट है। ऐसे में सत्ता संतुलन कैसे होगा इस पर भी लोगों का पूरा ध्यान होगा। उत्तराखंड के विधायकों की लांबिंग की एक झलक शनिवार को विधानमंडल के बैठक के दौरान देखने को मिल ही चुकी है।
चुनौती नंबर 6
चुनावी चुनौती
बहुगुणा सरकार के तख्ता पलट के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वह है आगामी चुनाव। पंचायत चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। उत्तराखंड के लिए दोनों चुनाव में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी का संदेश पहले ही बच चुका है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने जिस तैयारी के साथ नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया है वह भी कई एक्सपेक्टेशन लेकर सामने है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश के लोगों में कांग्रेस का विश्वास पैदा करना होगा। इसके लिए विकास की गंगा को अविरल और स्वच्छ करना होगा।
चुनौती नंबर 7
विदेशी कंपनियों को न्योता
पहाड़ों में एक तरफ जहां रोजगार का संकट है वहीं कई ऐसी परिजनों को स्थापित किया जा सकता है जिससे इस संकट को दूर किया जा सके। इसमें सबसे बड़ी बाधा पर्यावरण के साथ संतुलन है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री इस दिशा में क्या प्रयास करते हैं और विदेशी कंपनियों के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं यह भी गौर करने वाली बात होगी।
चुनौती नंबर 8
आपने कहा था
इस चुनौती को अंतिम चुनौती तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे अहम चुनौती जरूर कहा जा सकता है। जब हरीश रावत केंद्र में थे और देहरादून पहुंचते थे तो बहुगुणा सरकार पर निशाना लगाने से चूकते नहीं थे। चाहे आपदा के बाद केदारनाथ में पूजा पाठ का सवाल हो या कोई और मुद्दा। हरीश रावत खुल कर बोलते थे। ऐसे में उस वक्त उनके द्वारा कही गई बातें और योजनाओं पर उनके बेबाक बोल को भी उनके मुख्यमंत्री काल में तौला जरूर जाएगा।
