नई कंपनी की शुरुआत:

स्टार्टअप यानी किसी नई कंपनी शुरू करने को कहा जाता है। ऐसे में इस योजना के तहत कोई भी दो तीन यूथ मिलकर आसानी से एक कंपनी खोल सकते हैं। इस दौरान कोशिश हो कि कंपनी वैसे प्रोडक्ट्स या सर्विस को लांच करे जो कि मार्केट में उपलब्ध न हो। जिसे वह अपने मेहनत के बल पर मार्केट में बड़े रूप में स्थापित कर सके। इसके लिए सरकार भी पूरी मदद करने को तैयार है।

ऐसे मिलेगा यूथ को startups का लाभ...

रजिस्टर्ड होना जरूरी:

सरकार ने तय किया है कि 25 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर एवं कंपनी का गठन 5 साल से ज्यादा पुराना न हो। वहीं स्टार्टअप को टैक्स बेनिफिट के लिए अंतरमंत्रालयी बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। इसके अलावा किसी कंपनी को स्टार्टअप कैटगरी में आने के लिए उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। तभी वह स्टार्टअप की योजना के अंतर्गत आ सकेगी।

कर में अतिरिक्त छूट:

स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि शुरुआती तीन साल तक अर्जित लाभ भी पूरी तरह कर मुक्त होंगे। खुद की संपत्ति के साथ ही सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त उद्यम को बेच कर निवेश से प्राप्त पूंजीगत लाभ पर कर में अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह अतिरिक्त छूट 20 फीसदी तक होगी। स्टार्टअप के लिए 500 करोड़ रुपये के हिसाब से 4 साल तक प्रतिवर्ष का क्रेडिट गारंटी फंड बनेगा। शेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर के इन्वेस्टमेंट पर कर में छूट मिलेगी।

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मोबाइल एप्लिकेशन पर:

सरकार ने स्टार्टअप के लिए के एक मोबाइल एप्लिकेशन पर भी सुविधा दी है। इसके माध्यम से लोग घर बैठै आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो रहा है जहां पर इसके बारे में लोगों को सारी जानकारी एक साथ मिल सके। इतना ही नहीं स्टार्टअप्स के तहत सरकार 10 करोड़ रुपये की मदद भी देगी। सरकार देशभर में 35 नए इन्क्यूबेशन सेंटर खोलेगी।

कंसल्टेशन की फ्री व्यवस्था:

देश के विकास और रोजगार की दिशा में यह बहुत बड़ी योजना मानी जा रही है। इसके तहत भारत के प्रमुख शहरों में पेटेंट के लिए कंसल्टेशन की फ्री व्यवस्था की जाएगी। स्टार्टअप को सीड कैपिटल देने के साथ कई अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इतना ही नहीं स्टार्ट अप के लिये बनाए गये ऋण गारंटी कोष में बैंको से भी सुविधा मिलेगी। यहां से भी स्टार्टअप के लिये उद्यम ऋण का प्रवाह होगा।

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