डेवलप हो रहा सॉफ्टवेयर
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डीएल को आधार से लिंक कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। इसी सॉफ्टवेयर के जरिए डीएल को आधार से लिंक किया जा सकेगा। सड़क सुरक्षा पर कोर्ट की बनाई एक कमेटी ने जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच को यह जानकारी दी। कमेटी ने कोर्ट को जानकारी दी कि उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्ट्री से मुलाकात करके फर्जी लाइसेंस सहित सड़क सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत की। मंत्रालय ने कमेटी को बताया कि सरकार एनआईसी के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर सारथी-4 विकसित कर रही है। इसी सॉफ्टवेयर के जरिए डीएल को आधार के साथ लिंक किया जाएगा।
बंद हो जाएगा फर्जी लाइसेंस
एक बार सारथी काम करना शुरू कर देगा तो किसी के लिए भी फर्जी डीएल लेना नामुमकिन हो जाएगा। सारथी से सभी राज्यों को धीरे-धीरे करके जोड़ा जाएगा। यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। एकबार सभी राज्य इस सॉफ्टवेयर के जरिए जुड़ जाएंगे तो एक ही जगह देशभर के वाहनों और चालकों की जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद सड़क सुरक्षा के तमाम इंतजाम करना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। वाहन चोरी सहित, चालकों के क्राइम संबंधी तमाम मामलों को देशभर में कहीं भी ट्रेस किया जा सकेगा और उस पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
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