छ्वन्रूस्॥श्वष्ठक्कक्त्र: जमशेदपुर में नगर निकाय का चुनाव नहीं होने के लिए सरकार और कंपनी जिम्मेदार है। चुनाव नहीं होने से जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमिटी (जेएनएसी) को केंद्र व राज्य सरकार से मिलने वाले करोड़ों रुपये के फंड से महरूम रहना पड़ रहा है। ये बातें राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री सरयू राय ने जेएनएसी में समीक्षा बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने बैठक में सिटी बस सेवा का दायरा बढ़ाने के लिए भी कहा।
मंत्री सरयू राय ने कहा कि जेएनएसी को नगरपालिका की तरह काम करना चाहिए। इसके लिए निकायों के पास आय का स्रोत जरूरी है। लेकिन, नगर निकाय का चुनाव नहीं होने से जेएनएसी को फंड का नुकसान हो रहा है। सरकार को चाहिए कि नागरिक सुविधाओं के लिए टाटा लीज समझौता लागू करवाए। वरना, सरकार जेएनएसी को फंड दे। बैठक में विशेष अधिकारी संजय कुमार, सिटी मैनेजर रंजन पांडेय, ज्योतिपुंज पांडेय सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।
50 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी
जेएनएसी में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी है। इसके चलते एस्टीमेट से लेकर भुगतान में देरी होती है। जेएनएसी के पास कोई भी मास्टर प्लान नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। परिवहन व्यवस्था नहीं है। सिटी बसें मिलीं तो रखरखाव के अभाव में खराब हो गईं। बस सेवा डिमना, कदमा और सोनारी से शुरू होनी थी। योजना ठप हो गई। अवध डेंटल कॉलेज से साकची तक बस सेवा शुरू होनी चाहिए। जेएनएसी चाहे तो आउटसोर्स कर बस चला सकती है।
कंपनी क्वार्टरों से भी लिया जाए होल्डिंग टैक्स
मंत्री ने कहा कि जेएनएसी को होल्डिंग टैक्स नहीं मिल रहा है। उसे आय का स्रोत बढ़ाने के लिए कंपनी के क्वार्टरों पर भी होल्डिंग टैक्स लागू करना चाहिएए ताकि निकाय की आमदनी बढ़े।
