RANCHI: झारखंड के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। अब वे जिस कंपनी या ठेकदार के अंदर में काम रहे हैं। यदि वो उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो श्रमिक हेल्प लाइन नंबर पर कॉल कर वे सहायता ले सकते हैं। जी हां, राज्य के कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिए झारखंड सरकार जनवरी से हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत करने जा रही है। इससे श्रमिकों की परेशानी दूर होगी। यह जानकारी गुरुवार को सूचना भवन में झारखंड श्रम नियोजन, प्रशिक्षण व कौशल विकास मंत्री राज पलिवार ने दी। वह राज्य सरकार के एक साल के कार्यकाल में उपलब्धियों व भावी योजनाओं की जानकारी दे रहे थे।

श्रम कानून लागू करने में झारखंड फ‌र्स्ट

मंत्री ने बताया कि व‌र्ल्ड बैंक के सर्वे में झारखंड राज्य को श्रम से संबंधित प्रावधानों को लागू करने में पहला स्थान मिला है। राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है जिसमें उद्यमियों के साथ ही श्रमिकों के हित का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसी का नतीजा है कि झारखंड लेबर रेगुलेशन लागू करने में सबसे आगे है।

ऑपरेशन इंसाफ दिलाएगा न्यूनतम मजदूरी

उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है, जिसने राज्य में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी क्87.ब्फ् रुपए प्रतिदिन से बढ़ा कर ख्क्0.00 रुपए कर दी है। साथ ही सरकार ने श्रमिकों की इस न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित कराने का भी इंतजाम किया है। इसके लिए जनवरी महीने से ही ऑपरेशन इंसाफ की शुरुआत की जा रही है। जिसमें एक धावा दल का गठन किया जाएगा। जो ऑन स्पॉट जाकर मामले की जांच करेगा और मजदूरों को न्यूनतम दैनिक मजदूरी के भुगतान को सुनिश्चित करेगा। धावा दल में जिले से बाहर के अधिकारी रहेंगे।

इंप्लायमेंट एक्सचेंज होगा मॉडर्न करियर सेंटर

स्टेट इंप्लायमेंट एक्सचेंज रांची को मॉडल करियर सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा, वहीं जमशेदपुर व धनबाद स्थित इंप्लायमेंट एक्सचेंज को भी करियर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही हजारीबाग, दुमका व देवघर को भी आने वाले दिनों में ऐसे ही विकसित किया जाएगा। इंप्लायमेंट एक्सचेंज में लाइब्रेरी की स्थापना होगी, जहां कॉम्पटीटिव बुक्स व मैगजीन अवेलेबल रहेंगी।